बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी और डॉ. नीला गोखले की बेंच ने मंगलवार को एक सरकारी कर्मचारी को मोबाइल से सुनवाई रिकॉर्ड करते पकड़ा।

बेंच ने तुरंत उसे रोक दिया, पर कर्मचारी ने वीडियो हटाने की कोशिश की। कोर्ट के IT विभाग ने डिलीट किया गया फुटेज भी बरामद कर लिया।

जांच में पता चला कि वह शिक्षा निरीक्षक कार्यालय में कार्यरत दिलीप वाघ थे। उस दिन कोर्ट में उनका कोई केस सूचीबद्ध नहीं था, जिससे उनकी हरकत संदेहजनक रही।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोर्ट की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए लिखित अनुमति अनिवार्य है। बिना अनुमति यह नियम 9.2‑9.3 का उल्लंघन माना जाता है।

बेंच ने कहा कि ऐसी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर गलत तरीके से इस्तेमाल हो सकती है और यह अदालत की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकती है।

वाघ के मोबाइल को जब्त कर रजिस्ट्रार (Judicial‑I) और IT विभाग की मौजूदगी में सभी निजी डेटा मिटा कर उसे नष्ट कर दिया जाएगा।

उन्हें दो हफ्ते के भीतर मुंबई स्थित हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सचिव को ₹10,000 जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया। भुगतान न करने पर राशि उनकी वेतन से काट ली जाएगी और दोबारा ऐसी हरकत करने पर contempt proceedings शुरू की जा सकती है।