राष्ट्रीय राजमार्गों पर खड़े या पार्क किए गए वाहनों से होने वाले सड़क हादसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है। मंगलवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के पास ऐसा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र क्यों नहीं हो सकता, जिससे हाईवे पर खड़े किसी वाहन की तुरंत पहचान और निगरानी की जा सके। 

यह टिप्पणी राजस्थान के फलोदी में नवंबर 2025 में हुए सड़क हादसे से जुड़े स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान आई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हुई थी। 

कोर्ट ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और NHAI को दुर्घटना संभावित ब्लैकस्पॉट और महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया था। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद दुर्घटना ब्लैकस्पॉट की व्यापक सूची प्रकाशित करने को कहा गया था। 

कोर्ट ने अपने पहले के निर्देशों में इस बात पर भी चिंता जताई थी कि भारत की कुल सड़क लंबाई में राष्ट्रीय राजमार्गों की हिस्सेदारी करीब 2 प्रतिशत है। लेकिन देश में होने वाली कुल सड़क दुर्घटना मौतों में इनकी हिस्सेदारी करीब 30 प्रतिशत है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि खासकर तेज रफ्तार वाले एक्सप्रेसवे और हाईवे प्रशासनिक लापरवाही या बुनियादी ढांचे की कमियों के कारण खतरे का गलियारा नहीं बनने चाहिए।