नोएडा औद्योगिक क्षेत्र में अप्रैल में मजदूरों ने वेतन वृद्धि, काम के घंटे और बेहतर ओवरटाइम भुगतान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। 13 अप्रैल को एक प्रदर्शन के दौरान हिंसा की खबरें भी आई थीं।

25 वर्षीय फैक्ट्री कर्मचारी मनीषा चौहान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने खिलाफ दर्ज 11 FIR को एक साथ करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि ये सभी मामले 10 से 13 अप्रैल के बीच हुई घटनाओं से जुड़े हैं, और पुलिस द्वारा दायर चार्जशीट में एक जैसे सबूत और गवाह हैं, इसलिए सभी FIR को एक साथ किया जा सकता है।

मनीषा के वकील मनीक गुप्ता ने कहा कि FIR को एक साथ करने से इन मामलों में शामिल सभी मजदूरों और कार्यकर्ताओं को एक साथ सुनवाई में शामिल होने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, "जब तक सभी एक साथ नहीं होंगे, सुनवाई नहीं हो सकती। ये सभी मामले एक ही विरोध प्रदर्शन से जुड़े हैं, इसलिए हमने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें एक ही मजदूर आंदोलन से उत्पन्न कई FIR के पंजीकरण और जारी रहने को चुनौती दी गई है।"

"पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया को ही मनीषा जैसे मजदूरों के लिए सजा बना दिया है। जैसे ही उन्हें एक FIR में जमानत मिलती है, उनके खिलाफ उसी आरोप और उसी घटना से जुड़ी एक और FIR दर्ज कर दी जाती है। इससे उनकी जमानत बेकार हो जाती है, क्योंकि वे जेल में ही रहती हैं और दूसरे मामलों में जमानत का इंतजार करती रहती हैं," श्री गुप्ता ने कहा।

याचिका में तर्क दिया गया है, "कई FIR का होना अब किसी वैध जांच के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता, बल्कि यह आरोपों की समानता के बावजूद लगातार जेल में रखने का एक तंत्र बन गया है।"

वकील के अनुसार, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक 16 वर्षीय नाबालिग को गिरफ्तार किया था, जो दो महीने से अधिक समय तक कासना जेल में वयस्कों के साथ रहा। "नाबालिग होने के बावजूद उसे 50,000 रुपये के दो जमानती बॉन्ड भरने को कहा गया। बाद में इसे घटाकर 30,000 रुपये कर दिया गया और दो अन्य मामलों में निजी बॉन्ड पर जमानत मिल गई। मजदूरों को बॉन्ड भरने, सत्यापन कराने, अपने गृहनगर से सुनवाई के लिए अदालत जाने के लिए यात्रा करनी पड़ती है, जबकि कंपनियों ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है और नोएडा में उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। FIR को एक साथ करने से उनका खर्च कम होगा," श्री गुप्ता ने कहा।