जम्मू‑कश्मीर प्रशासन ने कुछ सरकारी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) छोड़कर पुरानी पेंशन योजना (OPS) अपनाने का एक‑बार का विकल्प दिया है। यह विकल्प केवल उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी पद या रिक्ति केंद्र शासित प्रदेश में NPS लागू होने से पहले विज्ञापित या अधिसूचित थी, लेकिन वास्तविक नियुक्ति 1 जनवरी 2010 या उसके बाद हुई।

राज्य के वित्त विभाग ने 28 सितंबर 2026 को आदेश जारी किया, जिसमें पात्र कर्मचारियों को 28 दिसंबर 2026 तक अपना विकल्प चुनने का समय दिया गया। एक बार विकल्प चुनने और मंजूर होने के बाद यह निर्णय अंतिम रहेगा और कर्मचारी फिर से NPS में नहीं लौट पाएगा।

यह विकल्प सभी जम्मू‑कश्मीर सरकारी कर्मचारियों के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से उन कर्मचारियों पर लागू होता है, जिनकी नियुक्ति 24 दिसंबर 2009 से पहले विज्ञापित पदों के विरुद्ध हुई थी, जबकि उनकी वास्तविक ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2010 या उसके बाद हुई। इस तिथि का महत्व इस कारण है कि जम्मू‑कश्मीर ने 24 दिसंबर 2009 को एसआरओ‑400 के तहत पेंशन सिस्टम शुरू किया, जो 1 जनवरी 2010 से भर्ती हुए कर्मचारियों पर लागू होता है।

केंद्रीय सरकार ने 2023 में भी इसी तरह का विकल्प प्रदान किया था। 3 मार्च 2023 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के तहत पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने उन केंद्रीय सिविल कर्मचारियों को एक‑बार का विकल्प दिया था, जिनकी नियुक्ति NPS लागू होने से पहले विज्ञापित या अधिसूचित पदों पर हुई थी, लेकिन वे NPS के बाद सेवा में आए थे।