सुप्रीम कोर्ट के जज ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के परिसर का दौरा किया, ताकि NEET परीक्षा में बार-बार होने वाली पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए की गई तैयारियों की जाँच की जा सके।

दौरे के दौरान जजों ने NTA द्वारा लागू की गई नई सुरक्षा सुविधाओं, प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा की। NTA ने बताया कि पेपर लीक को रोकने के लिए प्रबंधन और बुनियादी ढांचे दोनों में व्यापक बदलाव किए गए हैं।

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे ने NTA के साथ मिलकर यह सुनिश्चित किया कि सभी हितधारकों के सुझाव पैनल के सामने रखे जाएँ, और पूर्व ISRO चेयरमैन के नेतृत्व वाली राधाकृष्णन कमेटी के सिफारिशों पर भी विचार किया जाए।

जजों ने NTA से आग्रह किया कि अब तक उठाए गए कदमों के बारे में कोर्ट में हलफनामा (affidavit) दाखिल किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी संदेह को दूर किया जा सके।

मेन्टेनेंस के हिस्से के रूप में, जजों ने सरकार से NEET प्रक्रिया को संस्थागत (institutionalise) बनाने का आह्वान किया, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोका जा सके।

हालाँकि, जजों ने बताया कि मानव संसाधन (HR) की व्यवस्था अभी आंशिक रूप से ही हो पाई है, और इसे पूर्ण करने के लिए तुरंत कदम उठाने की आवश्यकता है।

जजों ने निर्देश दिया कि NTA द्वारा दाखिल हलफनामा उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, ताकि नागरिक अपने सुझाव और प्रतिक्रिया दे सकें। साथ ही, एक नोडल वकील नियुक्त करने का आदेश भी दिया गया।