ग्वालियर हाईकोर्ट ने रागिनी राठौर के OBC प्रमाणपत्र के आवेदन पर लिया गया निर्णय उलट दिया।

मामले में रागिनी ने OBC नॉन‑क्रीमी लेयर के लिए आवेदन किया था, जबकि स्थानीय अधिकारियों ने पिता की सालाना आय 16.99 लाख रुपये को आधार बनाकर OBC क्रीमी लेयर की सीमा 8 लाख रुपये से अधिक होने के कारण आवेदन अस्वीकृत कर दिया।

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि क्रीमी लेयर का निर्धारण केवल आय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। पिता की सेवा की स्थिति, पद, प्रमोशन की तारीख और लागू सरकारी दिशा‑निर्देशों को भी देखना अनिवार्य है।

न्यायमूर्ति मिलिंद रमेश फड़के ने बताया कि रागिनी के पिता, जो सिविल जज क्लास‑II से क्लास‑I पद पर 40 वर्ष की आयु के बाद प्रमोशन प्राप्त कर चुके हैं, उनकी सेवा से जुड़ी पूरी जानकारी को ध्यान में रखना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के 11 मार्च 2026 के यूनियन ऑफ इंडिया vs रोहित नाथन मामले और अन्य पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कोर्ट ने आय के अलावा अन्य पहलुओं पर भी विचार करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

किसी भी OBC क्रीमी लेयर के आवेदन में केवल माता‑पिता की वेतन राशि को निर्णायक मानना पर्याप्त नहीं है, इस पर HC ने निर्णय दिया।

हाईकोर्ट ने रागिनी के OBC प्रमाणपत्र के आवेदन को खारिज करने वाले पूर्व आदेशों को रद्द कर दिया और सक्षम अधिकारी को छह सप्ताह के भीतर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

निर्णय में आय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है; बल्कि यह स्पष्ट किया गया कि 16.99 लाख रुपये की आय अकेले ही क्रीमी लेयर के लिए योग्य नहीं बनाती।

सक्षम अधिकारी को अब पिता की सेवा स्थिति, पद, प्रमोशन, आय के स्रोत और अन्य संबंधित नियमों के अनुसार पूर्ण जांच करके नया निर्णय लेना होगा।

इस फैसले का मुख्य संदेश यह है कि OBC क्रीमी लेयर के किसी भी मामले में केवल वेतन पर आधारित निर्णय लेना अनुचित है, और सभी प्रासंगिक पहलुओं की जाँच अनिवार्य है।