विदेश मंत्रालय (MEA) ने बगदाद में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के विदेश मंत्रियों की बैठक में भारत के खिलाफ किए गए बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। 17‑18 अक्टूबर को हुए प्रस्तावों में भारत का उल्लेख करने को मंत्रालय ने "दुर्भावनापूर्ण, पक्षपातपूर्ण और झूठा" कहा और आरोप लगाया कि ये टिप्पणी पाकिस्तान के कट्टरपंथी एजेंडे के तहत करवाई गई हैं।

MEA ने स्पष्ट किया कि OIC को भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। मंत्रालय ने दोहराते हुए कहा कि जम्मू‑कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं और राजनीतिक मकसद से चलाया गया प्रचार इस सच्चाई को नहीं बदल सकता।

संवैधानिक अनुच्छेद 370 के हटने के बाद से जम्मू‑कश्मीर में बुनियादी ढांचा, पर्यटन और कनेक्टिविटी के विकास से स्थानीय लोगों को सीधा लाभ मिला है, यह मंत्रालय ने बताया।

पाकिस्तान‑कब्जे वाले जम्मू‑कश्मीर (PoJK) में नागरिक प्रदर्शनकारियों पर हिंसा और दमन के आरोपों को भी भारत ने उजागर किया। MEA के अनुसार, महिलाओं और बच्चों सहित कई लोगों की मौत हुई है, और मीडिया पर प्रतिबंध लगाकर इन मानवाधिकार उल्लंघनों को छुपाया नहीं जा सकता। मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों से हटना चाहिए और सीमा‑पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद करना चाहिए।

OIC के प्रस्तावों में इस्लामोफोबिया से जुड़ी टिप्पणियों को भारत ने खारिज किया। भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान अपने भीतर अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न, सांप्रदायिक हिंसा, शासन की नाकामियों और राजनीतिक अस्थिरता से ध्यान हटाने के लिए भारत के खिलाफ ऐसे आरोप लगा रहा है।

MEA ने कहा कि पाकिस्तान के इस दुर्भावनापूर्ण प्रचार को बार‑बार समर्थन देने से OIC की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं, और आशा जताई कि सदस्य देश इस दिशा में सुधार करेंगे।