अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने विदेशियों के Optional Practical Training (OPT) कार्यक्रम में शुरुआती आवेदन के लिए $70,000 (लगभग ₹67 लाख) की फीस लगाने का प्रस्ताव रखा है। यह राशि सीधे छात्रों को नहीं, बल्कि उनके कॉलेज या यूनिवर्सिटी को देनी होगी।

प्रस्ताव में OPT के नवीनीकरण या विस्तार के लिए अतिरिक्त $30,000 की फीस भी शामिल है। विभाग ने इसे वीज़ा धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के उपाय के रूप में बताया है, लेकिन कई शैक्षणिक संस्थानों और उद्योगों को आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ सकता है।

OPT क्या है? यह कार्यक्रम विदेशी छात्रों को अपनी पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र में अमेरिकी कंपनियों में काम करने का अवसर देता है। आम तौर पर ग्रेजुएशन के बाद एक साल तक काम करने की अनुमति मिलती है, जबकि STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) विषयों के छात्रों को अतिरिक्त दो साल तक विस्तारित अवधि मिल सकती है।

उच्च शुल्क से अमेरिकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर असर पड़ेगा, क्योंकि विदेशी छात्रों से मिलने वाली फीस संस्थानों की आय का एक बड़ा हिस्सा है। साथ ही टेक कंपनियों और अन्य उद्योगों को भी कुशल विदेशी प्रतिभा की कमी का जोखिम झेलना पड़ सकता है।

अंतरराष्ट्रीय शिक्षा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन NAFSA के CEO फांटा अव ने इस प्रस्ताव की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विदेशी छात्रों को अमेरिका से दूर करने से नवाचार, आर्थिक विकास, रोजगार और वैश्विक नेतृत्व पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

प्रस्ताव पर 60 दिनों तक सार्वजनिक राय मांगी जाएगी। इस अवधि के बाद DHS इसे अंतिम रूप देकर लागू कर सकता है, जबकि कई उच्च शिक्षा संस्थानों और व्यापार संगठनों ने इसे अदालत में चुनौती देने का इरादा जताया है, जिससे लागू होने में देरी हो सकती है।

ट्रंप प्रशासन ने पहले भी विदेशी छात्रों के खिलाफ कई सख्त कदम उठाए थे, जैसे वैध स्थिति अचानक रद्द करना और चार साल से अधिक रहने के लिए फेडरल मंजूरी अनिवार्य करना। हालांकि, इन नियमों में से कुछ को फेडरल अदालतों ने रोक दिया है।