Allahabad Highcourt Order: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मैनपुरी के कुंवर सिंह की पेंशन और ग्रेच्युटी बहाल करने का आदेश दिया है, जो पिछले सात साल से रोकी गई थी। याची के अधिवक्ता बीएन सिंह राठौर का कहना था कि कुंवर सिंह के खिलाफ 2003 में केस क्राइम नंबर 174 के तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत FIR दर्ज हुई थी। विवेचना के बाद पुलिस ने 18 जून 2003 को अंतिम रिपोर्ट (फाइनल रिपोर्ट) दाखिल कर दी थी, जिसमें उन्हें दोषमुक्त बताया गया था। इसके बावजूद 16 सितंबर 2019 के आदेश से उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोक दी गई, यह कहते हुए कि आपराधिक मामले के निपटारे के बाद ही ग्रेच्युटी दी जाएगी।

राज्य सरकार की तरफ से यह स्पष्ट नहीं किया जा सका कि फाइनल रिपोर्ट के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल हुई थी या अदालत ने उसे खारिज किया था। थाना कोतवाली, मैनपुरी के प्रभारी निरीक्षक ने 27 मार्च 2026 के पत्र में बताया कि उक्त आपराधिक मामले के रिकॉर्ड अदालत में ही नहीं मिल पा रहे और उन्हें तलाशने की कोशिश जारी है। यह भी सामने आया कि फाइनल रिपोर्ट स्वीकार हुई या खारिज, इसकी सूचना संबंधित विभाग को कभी दी ही नहीं गई।

न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने कहा कि फाइनल रिपोर्ट दाखिल हुए 22 साल से अधिक समय बीत चुका है और पुलिस विवेचना में याचिकाकर्ता को क्लीनचिट मिल चुकी है। ऐसी स्थिति में केवल इस आधार पर पेंशन और ग्रेच्युटी रोकना उचित नहीं है। कोर्ट ने 16 सितंबर 2019 का आदेश रद्द करते हुए संबंधित विभाग को निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के छह सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ता को पेंशन व ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाए, साथ ही सेवानिवृत्ति की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 7फीसदी साधारण ब्याज भी दिया जाए।