कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सैलरी लिमिट को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया है। यह नया वैधानिक वेतन सीमा अक्टूबर 2026 से लागू होगी और सरकार का मानना है कि इससे 51 लाख से अधिक अतिरिक्त कर्मचारियों को PF कवरेज मिलेगा।

पहले 20,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी वैधानिक सीमा से बाहर थे, लेकिन अब 25,000 रुपये तक की सीमा में आने पर उनका PF पेंशन में योगदान अनिवार्य हो जाएगा।

इस बदलाव से इन कर्मचारियों को PF के साथ‑साथ कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की पेंशन पात्रता और भविष्य निधि बीमा योजना (EDLI) का बीमा कवर भी मिलेगा।

नई सैलरी लिमिट 17 सितंबर 2026 से प्रभावी हुई है, लेकिन अक्टूबर से ही पूर्ण रूप से लागू होगी, जिससे सितंबर माह में पुरानी और नई सीमाओं के बीच आनुपातिक गणना की जरूरत पड़ेगी।

PF कटौती का गणित समझें: 20,000 रुपये वेतन वाले कर्मचारी अक्टूबर से 12 % यानी 2,400 रुपये EPF में योगदान देंगे। नियोक्ता भी समान 2,400 रुपये देगा, जिसमें 1,666 रुपये (8.33 %) EPS में और 734 रुपये (3.67 %) EPF में जाएंगे। इस तरह कुल योगदान 4,800 रुपये होगा।

मौजूदा EPF सदस्यों पर भी असर पड़ेगा। जो कर्मचारी पहले EPS से बाहर थे क्योंकि उनका वेतन 15,000 रुपये से अधिक था, अब उन्हें EPS में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा।

ध्यान रखें, 25,000 रुपये की राशि सभी कर्मचारियों के लिए समान अंशदान आधार नहीं है। वास्तविक PF अंशदान कर्मचारी के लागू PF वेतन पर निर्भर करेगा। EPFO ने स्पष्ट किया है कि PF वेतन और सकल वेतन समान होना जरूरी नहीं।

उदाहरण के तौर पर EPFO ने बताया है: 10,000 रुपये वेतन पर PF अंशदान 1,200 रुपये, 20,000 रुपये पर 2,400 रुपये और 25,000 रुपये पर 3,000 रुपये होगा।

इसलिए, जिन कर्मचारियों का PF वेतन पहले 15,000 रुपये तक सीमित था, अब उनकी मासिक PF कटौती बढ़ सकती है, जबकि नियोक्ता का योगदान भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। नियोक्ता का अंशदान CTC का हिस्सा माना जाता है, इसे कर्मचारी की कटौती के रूप में नहीं गिना जाता।