दिल्ली, नोएडा और कई टियर‑2 शहरों में एक नया रुझान उभर रहा है – घर के खाली फ़्लोर या कमरे को PG (पेइंग गेस्ट) के रूप में किराए पर देना। कई घर‑मालिक इस मॉडल को अतिरिक्त आय का स्रोत मान रहे हैं, लेकिन हाल ही में सत्य निकेतन की घटना ने इस व्यवसाय के छिपे जोखिमों को उजागर कर दिया है।

वर्तमान में PG खोलने के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की स्पष्ट नियमावली नहीं है। यदि आप अपने घर में एक‑दो व्यक्तियों को रहने की जगह दे रहे हैं तो आम तौर पर कोई समस्या नहीं होती। पर जब आप एक बड़े स्केल पर कई किरायेदारों को रहने की सुविधा प्रदान करते हैं, तो इसे व्यावसायिक गतिविधि माना जाता है और इसके लिए रजिस्ट्रेशन व परमिशन की आवश्यकता पड़ती है।

दिल्ली हाईकोर्ट के वकील के अनुसार, बड़े पैमाने पर PG चलाने के लिए स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य है। इस स्थिति में बिल्डिंग की संरचनात्मक सुरक्षा, वेंटिलेशन, फायर‑सुरक्षा, सीसीटीवी, गार्ड या वार्डन की व्यवस्था, तथा कमरों की न्यूनतम चौड़ाई जैसे मानक लागू होते हैं। छोटे‑पैमाने पर केवल कुछ लोगों को रख रहे हों तो ये शर्तें नहीं लगतीं।

PG से होने वाली आय पर कर‑सम्बंधी नियम भी अलग‑अलग होते हैं। यदि आप कुछ व्यक्तियों को घर में रखकर किराया ले रहे हैं, तो आय को इनकम टैक्स रिटर्न में सामान्य आय के रूप में दिखाना होगा और पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा। लेकिन जब PG व्यवसाय बड़े स्तर पर चलाया जाता है, तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और संबंधित टैक्स रिटर्न दाखिल करना आवश्यक हो जाता है।

इन अनिश्चितताओं के मद्देनज़र, दिल्ली सरकार ने "पेइंग गेस्ट एकॉमोडेशन रेगुलेशन एंड वेलफेयर बिल" पेश किया है। इस बिल के तहत सभी PG को पंजीकरण (PGRN) करवाना, 90 दिनों के भीतर जोन अथॉरिटी से ऑपरेटिंग लाइसेंस लेना, और पुलिस, नगर निगम व स्थानीय प्रशासन से आवश्यक एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पंजीकरण के बाद प्रत्येक PG को एक यूनिक PG रजिस्ट्रेशन नंबर (PGRN) मिलेगा, जिससे अधिकारियों और किरायेदारों दोनों को वैधता जांचना आसान होगा। 15 से अधिक रहने वाले PG में सीसीटीवी लगाना, गार्ड या वार्डन की नियुक्ति करना, तथा सुरक्षा मानकों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।