प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक सार्वजनिक सभा में कहा कि पिछले बारह वर्षों में भारत ने खाद सब्सिडी पर कुल ₹16 लाख करोड़ का भारी खर्च किया है। उन्होंने इस आंकड़े को दर्शाते हुए कहा कि यह राशि राष्ट्रीय बजट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है और इसे नियंत्रित करने के लिए संरचनात्मक सुधार आवश्यक हैं।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2012‑13 वित्तीय वर्ष से लेकर 2023‑24 तक खाद पर कुल खर्च में लगातार वृद्धि हुई है। इस अवधि में यू.एस. डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये में औसत 12 % वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई, जिससे सब्सिडी की कुल लागत में उल्लेखनीय उछाल आया।

खाद सब्सिडी का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसान वर्ग को सस्ती कीमत पर उर्वरक उपलब्ध कराना है, जिससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। हालांकि, विशेषज्ञों का मानना है कि बिना लक्ष्य‑उन्मुखीकरण के यह खर्च अक्सर लाभार्थियों तक सही रूप में नहीं पहुँच पाता, जिससे बजट में छूट बनती है।

सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कई कदम उठाने की घोषणा की है। इनमें प्रमुख है Direct Benefit Transfer (DBT) प्रणाली का विस्तार, जिससे सब्सिडी सीधे किसान के बैंक खाते में पहुँचाई जाएगी। साथ ही, खाद उत्पादन में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए Public‑Private Partnership (PPP) मॉडल अपनाया जाएगा, और अनावश्यक स्टॉक‑पाइलिंग को रोकने के लिए अधिक कड़ी निगरानी लागू की जाएगी।

विपक्षी दल और कृषि विश्लेषकों ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। कुछ ने कहा कि सिर्फ आंकड़े पेश करना पर्याप्त नहीं, बल्कि वास्तविक कार्यान्वयन में पारदर्शिता और समयबद्धता जरूरी है। वहीं, कुछ अर्थशास्त्री इस बात पर जोर दे रहे हैं कि खाद सब्सिडी को धीरे‑धीरे कम करके, किसानों को वैकल्पिक इन्पुट जैसे जैविक उर्वरक और सटीक कृषि तकनीकों की ओर आकर्षित किया जाना चाहिए।

भविष्य में खाद खर्च को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने लक्ष्य‑निर्धारित सब्सिडी, बेहतर डेटा एनालिटिक्स और AI‑संचालित मॉनिटरिंग सिस्टम को लागू करने का इरादा जताया है। यह कदम न केवल बजट की बचत करेगा, बल्कि कृषि उत्पादन की स्थिरता और पर्यावरणीय संतुलन को भी सुदृढ़ करेगा।