इंडिया टुडे के भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि नीतियों पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार ने हर परिस्थिति में अन्नदाता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि केंद्र ने किसानों पर कोई आंच नहीं आने दी है और सभी पहलुओं में उनका समर्थन किया है।

कृषि‑संबंधी बातों के बीच मोदी ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर तीखा सवाल उठाते हुए कहा, “कुछ लोग समझते हैं कि देश का संविधान और लोकतंत्र उनकी जेब में है। आज वही लोग लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की प्रशंसा करते दिखते हैं, जबकि सत्ता में रहने पर उनका रवैया बिलकुल अलग था।”

प्रधानमंत्री ने गुजरात की रैंकिंग से जुड़ी एक पुरानी घटना का हवाला देते हुए केंद्र सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की रैंकिंग में गुजरात को शीर्ष स्थान मिला, तब दिल्ली की सत्ता पर बैठे लोगों को यह बात “रास नहीं आई”।

मोदी ने आगे बताया कि उस समय शोधकर्ताओं पर दबाव बनाया गया और उन्हें आदेश दिया गया कि कोई भी रिपोर्ट प्रकाशित करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने इसे “स्वतंत्र शोध और लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरुद्ध” कहा और पूछा, “ऐसे लोग आज लोकतंत्र की बात किस आधार पर करते हैं?”

विरोध पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, “आजकल कुछ लोग संविधान की कॉपी अपनी जेब से निकालते हैं और मानते हैं कि लोकतंत्र उनका निजी सामान है। सरकार में नहीं होते हुए भी उनका नशा अलग है, पर जब वे सत्ता में थे, तो उनका रवैया क्या था?”

उन्होंने गुजरात की रैंकिंग की कहानी को संक्षेप में दोहराते हुए कहा, “एक समय था जब मीडिया और विभिन्न संस्थाएँ राज्यों की आर्थिक रैंकिंग करती थीं। गुजरात नंबर वन आया, और तब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। उस रैंकिंग को एक संस्थान ने तैयार किया था जिसका नाम हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर था। फिर भी दिल्ली की सत्ता पर काबिज लोगों को यह सम्मान ‘रास नहीं आया’।”

प्रधानमंत्री ने इस बयान को विपक्षी नेताओं के लगातार केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक मूल्यों को लेकर उठाए सवालों के जवाब में दिया, यह संकेत देते हुए कि सत्ता में रहने के बाद उनके कार्यों की जाँच की जानी चाहिए।