रोडमैप के तहत AI‑आधारित सटीक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर डेटा प्लेटफ़ॉर्म स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसानों को फसल‑प्रबंधन, मौसम‑पूर्वानुमान और बाजार‑कीमतों की वास्तविक‑समय जानकारी मिल सकेगी।

पर्यावरण‑मित्रता को ध्यान में रखते हुए, इलेक्ट्रिक वैक्यूम (EV) ट्रैक्टर और अन्य कृषि‑उपकरणों की व्यापक आपूर्ति के लिए PSU‑सहयोगी कंपनियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम न केवल डीज़ल पर निर्भरता कम करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन को भी घटाएगा।

वित्तीय पहलुओं को सुदृढ़ करने के लिए RBI ने कृषि‑उधार के लिए विशेष दरें निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि नई कृषि‑स्टार्टअप्स को IPO के माध्यम से पूँजी जुटाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस प्रकार, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की सहभागिता को बढ़ावा मिलेगा।

कृषि उत्पादन में सुधार के साथ-साथ, ग्रामीण रोजगार सृजन को भी प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने 2025 तक 10 लाख नई कृषि‑व्यवसायिक नौकरियों के निर्माण का लक्ष्य रखा है, जिसमें कृषि‑पर्यटन, जैविक खेती और फूड‑प्रोसेसिंग शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा, “हमारी दृष्टि है कि भारत न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करे, बल्कि निर्यात‑उन्मुख, तकनीकी‑समर्थित और पर्यावरण‑सजग कृषि मॉडल को अपनाए। इस रोडमैप के कार्यान्वयन से किसानों की आय में स्थायी वृद्धि होगी और भारत को विकसित कृषि राष्ट्र की दिशा में एक मजबूत कदम मिलेगा।”