दिल्ली के भारत मंडप में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े कॉर्पोरेट्स को तीखा सवाल किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2014 में 30% रहे कॉरपोरेट टैक्स को 2019 में घटाकर 22% कर दिया, और 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर शर्तों के साथ टैक्स छूट दी, फिर भी कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में कोई विशेष वृद्धि नहीं की और नई नौकरियां नहीं बनाई।
"आपकी भूख इतनी है कि कितना भी खिलाओ, पेट नहीं भरता," प्रधानमंत्री ने तंज कसते हुए कहा और पूछा, "क्या आपने अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाई? क्या आपने नौकरी देने वाले लोगों की संख्या बढ़ाई?" उन्होंने आगे कहा कि कंपनियों को अब सिर्फ मुनाफा बढ़ाने पर नहीं, बल्कि रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि पर भी ध्यान देना चाहिए।
पिछले एक दशक में महंगाई के दबाव के बावजूद अधिकांश कर्मचारियों की आय या तो स्थिर रही या घट गई। निजी क्षेत्र में स्थायी और सुरक्षित नौकरियों की कमी है; नए रोजगार अक्सर गिग वर्क या अस्थायी अनुबंधों में सीमित हैं।
सरकार ने उम्मीद की थी कि कॉरपोरेट टैक्स घटाने से कंपनियां अधिक लोगों को रोजगार देंगी और वेतन बढ़ाएंगी, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि व्यक्तिगत आयकर की आय कॉरपोरेट टैक्स से अब अधिक है। आयकर विभाग के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2023‑24 में व्यक्तिगत आयकर और STT से सरकार को 10.45 लाख करोड़ रुपये मिले, जबकि कॉरपोरेट टैक्स से 9.11 लाख करोड़ रुपये आए।
मोतीलाल ओसवाल की जून 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2019‑20 से 2025‑26 तक Nifty‑500 कंपनियों की औसत वार्षिक कमाई 28.7% बढ़ी, जबकि देश की GDP की औसत वृद्धि 9.5% रही। इसी दौरान कंपनियों का कुल मुनाफा 2020‑21 के 2.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 2024‑25 में 7.1 लाख करोड़ रुपये हो गया, और शुद्ध मुनाफा मार्जिन 10% से ऊपर पहुंच गया।
रिपोर्टों में यह भी बताया गया कि भारतीय कंपनियों ने वित्त वर्ष की पहली चार महीनों में विदेशों में 14 अरब डॉलर से अधिक का इक्विटी निवेश किया, जबकि पिछले 12 महीनों में यह राशि 18.7 अरब डॉलर थी।
रोजगार संकेतकों में सुधार दिख रहा है: 15 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के कामगारों का अनुपात 2017‑18 के 46.8% से बढ़कर 2023‑24 में 58.2% हो गया, और बेरोजगारी दर 6% से घटकर 3.2% रही। फिर भी, नीति आयोग के PLFS 2023‑24 के आंकड़े दर्शाते हैं कि 63.4 करोड़ कामकाजी लोगों में से 87% असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जबकि केवल 13% के पास औपचारिक नौकरी है।
आर्थिक सर्वे 2024‑25 के अनुसार, नियमित नौकरी करने वाले पुरुषों की वास्तविक मासिक कमाई 6.4% घट कर 11,858 रुपये हुई, जबकि महिलाओं की कमाई 12.5% गिरकर 8,855 रुपये रही।
PM मोदी ने टैक्स रिफंड प्रक्रिया को तेज़ करने का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पहले रिफंड मिलने में कई महीने लगते थे, अब यह एक हफ्ते में मिल जाता है, जिससे टैक्सदाता का पैसा बेवजह सिस्टम में फँसता नहीं।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सितंबर 2025 में कहा था कि उद्योग को निवेश बढ़ाना चाहिए, जिससे उत्पादन और रोजगार दोनों में इज़ाफा होगा। प्रधानमंत्री ने इस बात को दोहराते हुए कहा कि देश की तरक्की में उद्योग जगत की भी जिम्मेदारी है, और कंपनियों को सिर्फ मुनाफा नहीं, बल्कि रोजगार सृजन और वेतन वृद्धि पर भी काम करना चाहिए।
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