पाकिस्तान‑कब्ज़ा कश्मीर (PoJK) के कई जिलों में लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) को हटाने की सरकार की योजना को लेकर स्थानीय जनता में तीव्र असंतोष देखी गई। कई शहरों में सैकड़ों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने इस कदम को "भौगोलिक विभाजन" और "आत्मनिर्णय के अधिकारों" के उल्लंघन के रूप में निंदा की।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि LoC को हटाने से न केवल क्षेत्रीय स्थिरता खतरे में पड़ेगी, बल्कि यह भारत‑Pakistan संबंधों में नई तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर सकता है। उन्होंने यह भी माँग की कि PoJK के लोग भारत के साथ जुड़ें और अपने भविष्य को तय करने का अधिकार प्राप्त करें।

स्थानीय नेताओं ने इस आंदोलन को "जनता की आवाज़" कहा और कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर पुनर्विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि LoC का हटना केवल कूटनीतिक समझौते के माध्यम से ही संभव है, न कि एकतरफ़ा निर्णय से।

पाकिस्तान की सेना ने इस विरोध को "बिना वैधता के" कहा और कहा कि LoC को हटाने की कोई भी पहल अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगी। उन्होंने भारत को भी इस मुद्दे में हस्तक्षेप न करने की चेतावनी दी।

इसी बीच, भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस मुद्दे में "सतर्कता" बरतेगा और सभी पक्षों को शांति एवं संवाद के माध्यम से समाधान खोजने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत PoJK के लोगों के अधिकारों का सम्मान करता है, लेकिन किसी भी प्रकार के एकतरफ़ा कदम को अस्वीकार करता है।

विशेषज्ञों का मानना है कि LoC को हटाने का प्रस्ताव यदि लागू हुआ तो यह क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में बड़े परिवर्तन ला सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच नई रणनीतिक समीकरण बनेंगे। वे सुझाव दे रहे हैं कि इस तरह की संवेदनशील पहल को अंतरराष्ट्रीय मंच पर व्यापक चर्चा के बाद ही आगे बढ़ाया जाना चाहिए।