फाइनेंस मंत्रालय 30 सितंबर को छोटी बचत योजनाओं के ब्याज पर बड़ा फैसला ले सकता है। यह फैसला PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट और पोस्ट ऑफिस आरडी योजना के ब्याज दर पर है।

हर तीन महीने वित्त मंत्रालय इन छोटी बचत योजनाओं के ब्याज दर का समीक्षा करता है और यदि संशोधन की आवश्यकता समझता है तो बदलाव करता है। इस बार अक्टूबर‑दिसंबर 2026 तिमाही के ब्याज दर पर निर्णय होने वाला है।

महंगाई में वृद्धि और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी ने ब्याज दर में इजाफे का संकेत दिया है, पर सरकार ब्याज दर को अपरिवर्तित रख सकती है। यदि बढ़ोतरी होती है तो यह दिसंबर 2024 के बाद पहला बदलाव होगा, जब सुकन्या समृद्धि खाते और तीन साल की डाकघर सावधि जमा की दरें बढ़ाई गई थीं।

कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में अप्रैल 2026 में 3.48% से बढ़कर अगस्त में 4.82% हो गया। हालांकि महंगाई RBI की 6% ऊपरी सीमा से नीचे है, पर यह बढ़ोतरी नए मूल्य दबाव का संकेत देती है।

सरकारी बॉन्ड पर ब्याज दर में भी बढ़ोतरी हुई है। 10 साल की सरकारी बॉन्ड यील्ड हाल के महीनों में 7% से ऊपर पहुंच गई है। श्यामला गोपीनाथ समिति ने सिफारिश की कि लघु बचत ब्याज दरों को संबंधित परिपक्वता अवधि के लिए औसत G‑सेक यील्ड से जोड़कर 25‑100 बेसिस पॉइंट्स का अतिरिक्त स्प्रेड शामिल किया जाए।

ब्याज दरें: डाकघर बचत खाता 4.00%, 1 साल की एफडी 6.90%, 2 साल की एफडी 7.00%, 3 साल की एफडी 7.10%, 5 साल की एफडी 7.50%, आरडी 6.70%, MIS 6.70%, एनएससी 7.70%, PPF 7.10%, SCSS 8.20%, सुकन्या समृद्धि योजना 8.20%।