सीवान जिले में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच ने एक बार फिर शिक्षा विभाग में खलबली मचा दी है।की जांच में कथित तौर पर प्रमाण-पत्रों से जुड़ी गड़बड़ियां सामने आने के बाद अब आठ शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। इस कार्रवाई की सुगबुगाहट से शिक्षा विभाग से लेकर संबंधित विद्यालयों तक हलचल तेज हो गई है। वहीं, जांच का दायरा बढ़ने के साथ ही अन्य शिक्षकों की भी बेचैनी बढ़ गई है।

मिली जानकारी के अनुसार, जिले में वर्ष 2015 तक नियुक्त नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है। इसी क्रम पटना की ओर से जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र भेजकर संबंधित शिक्षकों के वर्तमान पदस्थापन सहित आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। निगरानी विभाग की इस पहल के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने भी मामले में आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है।

बताया जाता है कि डीपीओ स्थापना कार्यालय की ओरपटना के उपाधीक्षक सह जांचकर्ता को संबंधित शिक्षकों की सूची के साथ प्रतिवेदन भेजा गया है। इस सूची में आठ शिक्षकों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। इनमें कुमारी रीना, अमरनाथ द्विवेदी, अजय कुमार सिंह, आशा कुमारी, अनुज कुमार दुबे, नीलम कुमारी, उर्मिला कुमारी और आनंद कुमार सिंह शामिल हैं। ये सभी शिक्षक दरौली, जीरादेई और महाराजगंज प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित बताए जा रहे हैं।

तीन प्रखंडों के शिक्षक जांच के घेरे में निगरानी जांच में इन शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। विभागीय स्तर पर शिक्षकों के पदस्थापन और अन्य जरूरी अभिलेखों का ब्योरा जुटाया जा रहा है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। सूत्रों की मानें तो जांच के दौरान जिन प्रमाण-पत्रों को लेकर सवाल उठे हैं, उनके सत्यापन और संबंधित दस्तावेजों के आधार पर कार्रवाई की तैयारी है। हालांकि, आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और आधिकारिक कार्रवाई के बाद ही होगी।

जांच का दायरा बढ़ा तो और नाम आ सकते हैं सामने इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि निगरानी विभाग की जांच अभी केवल आठ शिक्षकों तक सीमित रहने के संकेत नहीं हैं। वर्ष 2015 तक नियुक्त नियोजित शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों की जांच की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में सत्यापन के दौरान यदि अन्य शिक्षकों के प्रमाण-पत्रों में भी अनियमितता पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई हो सकती है। इससे जिले में शिक्षक नियोजन और प्रमाण-पत्र सत्यापन की पूरी प्रक्रिया एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका से जुड़ा है मामला बताया जाता है कि यह मामला पटना उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका सीडब्ल्यूजेसी संख्या 15469/2014 के तहत चल रही निगरानी जांच से जुड़ा है। इसी मामले के आलोक में नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की जांच की जा रही है। फिलहाल निगरानी विभाग और शिक्षा विभाग के बीच पत्राचार और दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया जारी है।

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित आठ शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी कब दर्ज होती है और जांच के अगले चरण में किन-किन शिक्षकों के नाम सामने आते हैं। यदि प्रमाण-पत्रों में गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो संबंधित शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।