उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें राज्य सरकार ने एक प्रमुख PSU के साथ साझेदारी में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश करके इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है। यह कदम राज्य के औद्योगिक विकास और हरित ऊर्जा के लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उठाया गया है।

इस परियोजना के तहत संयंत्र में नवीनतम AI‑संचालित उत्पादन लाइनें लगाई जाएंगी, जो उत्पादन दक्षता बढ़ाने और लागत घटाने में सहायक होंगी। संयंत्र का निर्माण 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है और इसके बाद 2027 में पहली EV मॉडल का उत्पादन शुरू होगा।

राज्य के वित्त मंत्री ने इस पहल को "उद्योग के लिए एक नया मील का पत्थर" बताया और कहा कि यह निवेश रोजगार के अवसर पैदा करेगा तथा राज्य की औद्योगिक संरचना को मजबूत करेगा।

PSU के CEO ने भी इस साझेदारी पर अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, "हम इस परियोजना के माध्यम से तकनीकी नवाचार और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह एक ऐसा कदम है जो न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा, बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता को भी सुनिश्चित करेगा।"

रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने भी इस निवेश को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया, यह बताते हुए कि यह निवेश राज्य की आर्थिक नीतियों के अनुरूप है और भारत के EV इकोसिस्टम को सुदृढ़ करेगा। RBI ने इस परियोजना के लिए वित्तीय समर्थन और नियामक मार्गदर्शन भी प्रदान करने का वादा किया है।

इस परियोजना के तहत संयंत्र में 1,500 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है, जिससे राज्य की बेरोजगारी दर में उल्लेखनीय कमी आएगी। इसके अलावा, यह पहल राज्य के औद्योगिक पार्कों में निवेश को बढ़ावा देगी और अन्य PSU और निजी क्षेत्र के निवेशकों को भी आकर्षित करेगी।

उम्मीद की जा रही है कि इस संयंत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के EV उत्पादन में अग्रणी बन जाएगा, साथ ही राज्य के औद्योगिक और आर्थिक लक्ष्यों को भी प्राप्त करेगा। सरकार ने कहा कि यह परियोजना 2030 तक भारत के EV उत्पादन का 10% हिस्सा बनाएगी।