महाराष्ट्र सरकार ने आज एक स्पष्ट बयान देते हुए घोषणा की कि राज्य के PSU बिजली कंपनियों का निजीकरण नहीं किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार का मानना है कि बिजली क्षेत्र में सार्वजनिक स्वामित्व को बनाए रखना आवश्यक है, ताकि जनता के हितों की रक्षा हो सके।

इसके बजाय, उन्होंने Mahavitaran के लिए एक IPO पर विचार करने की संभावना पर प्रकाश डाला, जिससे राज्य को पूंजी जुटाने और वित्तीय स्थिति में सुधार करने का मौका मिल सकता है।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस कदम से PSU के प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता बनी रहेगी, साथ ही निवेशकों को भी एक विश्वसनीय निवेश विकल्प मिलेगा।

राज्य सरकार ने यह निर्णय लेते समय ऊर्जा क्षेत्र की स्थिरता और उपभोक्ताओं के हितों को प्राथमिकता देने का वादा किया है।