पाकिस्तान में इमरान खान की PTI और केंद्र सरकार के बीच तनाव तेज हो रहा है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने 11 अक्टूबर को खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लागू कर प्रांतीय सरकार को निलंबित कर दिया, जिससे PTI की सत्ता समाप्त हुई और इमरान की रिहाई व मुलाकात की मांग पर मार्च जारी है।

सरकार ने इमरजेंसी के कारण बढ़ते आतंकी हमले और बिगड़ती कानून‑व्यवस्था बताया। प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ के कार्यालय ने कहा कि प्रांतीय सरकार आतंकवाद से निपटने में असफल रही। राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री की सलाह पर इमरजेंसी लागू करने के आदेश पर हस्ताक्षर किए, जो पहले संघीय कैबिनेट की मंजूरी से आया था।

खैबर पख्तूनख्वा के राज्यपाल फैसल करीम कुंडी ने इस कदम का स्वागत किया, कहा कि इससे प्रांत में शांति, विकास और खुशहाली का मार्ग खुलेगा। उन्होंने लोगों से आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा संस्थानों के साथ खड़े होने की अपील की और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का वादा किया।

इमरजेंसी लागू होने पर प्रांतीय प्रशासन के अधिकार केंद्र सरकार को स्थानांतरित हो जाते हैं। राज्यपाल को प्रांतीय सरकार के कुछ या सभी कार्य सौंपे जा सकते हैं, जबकि विधानसभा के अधिकार भी संसद या उसके निर्देश पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस कदम से PTI का प्रांत में सत्ता से हाथ धुईला गया है और केंद्र‑प्रांत टकराव और बढ़ सकता है।

पेशावर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कई प्रमुख सड़कों को कंटेनर से अवरुद्ध कर दिया गया, पुलिस और सुरक्षा बल दंगा रोकने वाले उपकरणों के साथ तैनात हैं। कुछ स्थानों पर वाहनों को सीमित मार्ग से गुजरने की अनुमति है, जिससे आम नागरिकों को असुविधा हो रही है।

इमरान की रिहाई की मांग पर खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी के नेतृत्व में 4 अक्टूबर को लक्की मरवत से मार्च शुरू हुआ, जो कई जिलों से होकर गुज़रा। PTI ने इस मार्च को इस्लामाबाद ले जाकर धरना देना चाहा, लेकिन संघीय सरकार ने राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं दी। अफरीदी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखने का इरादा जताया और सैन्य कार्रवाई को समाधान नहीं माना।

PTI की मांगें स्पष्ट हैं: इमरान खान से तुरंत मुलाकात, उनके निजी डॉक्टरों को इलाज की अनुमति, और इमरान की बहनों व समर्थकों की रिहाई। पार्टी ने कहा कि अदालतों में चल रहे मामलों की सुनवाई बिना दखल के होनी चाहिए। इमरान 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ 100 से अधिक मामले दर्ज हैं। PTI ने इमरजेंसी को असंवैधानिक कहा और गिरफ्तारी या अन्य कार्रवाई से डरने का नहीं कहा, इमरान की रिहाई व इलाज की मांग से पीछे नहीं हटेंगे।