पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी लागू होने के कुछ ही घंटों में PTI के प्रमुख नेताओं पर कार्रवाई की गई। पूर्व मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और प्रांतीय अध्यक्ष जुनैद अकबर को हिरासत में ले लिया गया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर को उनके घर में नजरबंद किया गया।

इमरजेंसी के बाद प्रांत की निर्वाचित सरकार को निलंबित कर दिया गया और जिम्मेदारी गवर्नर को सौंप दी गई। यह वही प्रांत है जहाँ इमरान खान की PTI सरकार थी; इमरान खान वर्तमान में जेल में हैं।

राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और कैबिनेट की सलाह पर इमरजेंसी को मंजूरी दी। संघीय सरकार ने इसे सुरक्षा व्यवस्था बिगड़ने के कारण बताया, जबकि PTI इसे चुनी हुई सरकार और प्रांतीय अधिकारों पर हमला कह रही है।

गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि कुछ जिलों में सुरक्षा स्थिति इतनी खराब है कि शाम को लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। TTP सहित कई हथियारबंद गुटों के हमले लगातार होते आ रहे हैं।

PTI ने सोशल मीडिया पर कार्रवाई की निंदा की, कहा कि इससे उसे डराया नहीं जा सकता। पार्टी के अध्यक्ष गोहर अली खान ने इमरजेंसी को प्रांत के संवैधानिक अधिकारों पर हमला बताया और इसे इमरान खान की रिहाई की मांग के जवाब में उठाया गया राजनीतिक कदम कहा।

कानून मंत्री आज़म नजीर तरार ने बताया कि गवर्नर और सलाहकार परिषद अगले छह महीने तक प्रांत का प्रबंधन करेंगे, जिससे निर्वाचित प्रांतीय सरकार की कार्यक्षमता सीमित हो जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 232 और 234 के तहत ऐसी स्थिति में संघीय हस्तक्षेप संभव है, पर मौलिक अधिकारों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगते।

अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इमरजेंसी का असर केवल आतंकवाद विरोधी कार्रवाई तक सीमित रहेगा या यह राजनीतिक टकराव को और तेज करेगा। PTI का कहना है कि यह कदम लोकतंत्र और प्रांतीय स्वायत्तता पर हमला है।