मनीला में QUAD के नेताओं के साथ हुई बैठक के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेनझेन की यात्रा तय की, जहाँ वे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलेंगे। इस दौरे का उद्देश्य परमाणु हथियारों, दुर्लभ खनिजों और व्यापार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना है।
ट्रंप ने शेनझेन में 19 नवंबर को शी और पुतिन से मिलने की योजना बताई। न्यू स्टार्ट संधि, जो अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करती थी, 5 फरवरी 2026 को समाप्त हो गई। ट्रंप का मानना है कि भविष्य की परमाणु वार्ताओं में चीन को भी शामिल करना आवश्यक है। इसके अलावा, अमेरिका को दुर्लभ खनिजों के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि 67% रेयर अर्थ्स अमेरिका अन्य देशों से आयात करता है, जिनमें से 71% चीन से आते हैं।
QUAD की बैठक 26 महीने के लंबे अंतराल के बाद मनीला में हुई। यह संगठन 2017 में फिर से सक्रिय किया गया था, जिसका उद्देश्य हिंद‑प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करना था। पिछले शिखर सम्मेलन विंलमिंगटन, सितंबर 2024 में हुआ था, जबकि 2025 के लिए प्रस्तावित शिखर सम्मेलन को टाल दिया गया।
ट्रंप ने लगातार शी जिनपिंग के साथ संपर्क बनाए रखा है। हर मुलाकात के बाद कुछ नतीजे निकलते हैं, जैसे कि दुर्लभ खनिजों के निर्यात नियमों पर बातचीत, व्यापारिक मुद्दों पर चर्चा और टैरिफ कम करने के ढांचे पर सहमति।
अमेरिका ने QUAD के सहयोगी देशों पर टैरिफ लगाया है: भारत पर 50%, रूस से तेल के लिए 25%, जापान पर 15% और ऑस्ट्रेलिया पर 10%। साथ ही, चीन पर भी समान टैरिफ लगाए गए हैं, जिससे ट्रंप ने विरोधी और सहयोगी दोनों के साथ समान व्यवहार दिखाया।
के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में अमेरिका ने चीन से 440 अरब डॉलर के सामान खरीदे, जबकि उसे केवल 143 अरब डॉलर के सामान बेचे। इस व्यापार घाटे को टैरिफ के बाद 203 अरब डॉलर तक घटाया गया, लेकिन अब यह फिर बढ़ रहा है, सितंबर में यह 21.9 अरब डॉलर पर पहुँच गया।रेयर अर्थ्स की बात करें तो, 2025 में अमेरिका अपनी आवश्यकता के 67% रेयर अर्थ्स अन्य देशों से आयात करता है, जिनमें से 71% चीन से आते हैं। ये खनिज मैग्नेट, इलेक्ट्रिक गाड़ियों (EV) और हथियारों में उपयोग होते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने 4 फरवरी को वॉशिंगटन में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल बैठक में चेतावनी दी कि किसी एक देश पर अत्यधिक निर्भरता का उपयोग अन्य देशों पर दबाव डालने के लिए किया जा सकता है।
चीन ने अमेरिकी टैरिफ के जवाब में 34% टैरिफ लगाया और रेयर अर्थ्स के निर्यात पर रोक लगा दी। फिर कुछ हफ़्तों बाद दोनों देशों ने जिनेवा में टैरिफ में 115% की कटौती पर सहमति जताई। बुसान में फेंटानिल से जुड़े टैरिफ को 10% तक घटाया गया, जबकि चीन ने रेयर अर्थ्स पर नई पाबंदियों को एक वर्ष के लिए रोका। सितंबर में वॉशिंगटन ने दोनों देशों के बीच $30 बिलियन के सामान पर टैरिफ कम करने की सिफारिश की, जिसके बाद 13 नवंबर को नई ट्रेड बोर्ड की पहली बैठक हुई।
न्यू स्टार्ट संधि समाप्त होने के बाद, अमेरिका ने चीन को परमाणु हथियारों की वार्ता में शामिल करने का आग्रह किया। रूस के पास लगभग 4,400 परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास 3,700 और चीन के पास 620। चीन ने अपनी कम संख्या के कारण ऐसे नियमों को लागू नहीं होने का तर्क दिया, परंतु उसने अमेरिका से रूस के साथ वार्ता फिर से शुरू करने का आह्वान किया।
शेनझेन में पहली बार तीनों देशों के नेता एक साथ मिलेंगे। चीन ने इस बैठक को विश्व शांति और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया है। ट्रंप इस बैठक में परमाणु नियंत्रण और इरान के साथ समझौते पर चर्चा करना चाहते हैं, जबकि पुतिन की प्राथमिकता यूक्रेन का मुद्दा है।
भारत के पास अनुमानित 190 परमाणु हथियार हैं, जो विश्व में छठे स्थान पर हैं। भारत इस चर्चा में शामिल नहीं है और न ही APEC का सदस्य है। भारत चीन से 90% मैग्नेट और रूस से 40% हथियार आयात करता है, जिससे उसकी रणनीतिक स्थिति जटिल हो जाती है।
शेनझेन में होने वाली निर्णयों का भारत पर गहरा असर पड़ सकता है, क्योंकि इन वार्ताओं में भारत को शामिल नहीं किया गया है। इसलिए भारत को अपनी सुरक्षा और रणनीतिक विकल्पों को सावधानीपूर्वक पुनः परिभाषित करना होगा।
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