भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की तीन‑दिवसीय मोनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) बैठक के बाद गवर्नर संजय मल्होत्रा ने रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर इसे 5.50% कर दिया। यह दर लगभग 3.5 साल से 5.25% पर स्थिर थी, और अब पहली बार बढ़ी है। इस कदम से होम लोन, कार लोन और अन्य उपभोक्ता ऋणों की ईएमआई पर सीधा असर पड़ेगा।

संजय मल्होत्रा ने अपने संबोधन की शुरुआत वेस्ट एशिया में तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल का हवाला देते हुए वैश्विक महंगाई और ऊर्जा कीमतों के असर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन बाहरी दबावों के साथ घरेलू महंगाई की गति भी बढ़ रही है, इसलिए मौद्रिक नीति को कड़ा करना आवश्यक था।

बैठक में रेपो रेट को 5.50% करने के साथ साथ सेंसिटिव डिपॉज़िट फ़ैसिलिटी (SDF) रेट 0.25% बढ़ाकर 5.25% और मार्जिनल स्टैंडिंग फ़ैसिलिटी (MSF) रेट को 5.75% कर दिया गया।

यह RBI की इस साल की चौथी MPC बैठक थी। अप्रैल, जून और अगस्त में हुए बैठकों में रेपो रेट 5.25% पर बना रहा था। तेल की कीमतों में उछाल और महंगाई के दबाव को देखते हुए विशेषज्ञों ने 25 बिंदु की बढ़ोतरी की संभावना जताई थी, और अब वह वास्तविकता बन गई।

रेपो रेट में इस बढ़ोतरी के साथ RBI ने मौद्रिक नीति के रुख को "कैलिब्रेटेड टाइटनिंग" की दिशा में मोड़ दिया है। इसका मतलब है कि अब फोकस महंगाई को काबू में रखने पर है और शॉर्ट‑टर्म में दर में कटौती की संभावना कम है।

रेपो रेट क्या है? यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक कर्ज देता है। बैंक इस दर को आधार बनाकर अपने ग्राहकों को मिलने वाले लोन की ब्याज दरें तय करते हैं। इसलिए रेपो रेट में बदलाव का सीधा असर लोन लेने वालों की ईएमआई पर पड़ता है।

जब रेपो रेट बढ़ता है, तो बैंकों के लिए RBI से कर्ज लेना महंगा हो जाता है। परिणामस्वरूप बैंकों की ओर से इस अतिरिक्त लागत को ग्राहकों पर डालने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे लोन की ब्याज दरें बढ़ती हैं और ईएमआई महंगी हो जाती है। इसके विपरीत, रेपो रेट घटने पर लोन सस्ते हो जाते हैं और ईएमआई का बोझ कम हो जाता है।

RBI ने FY27 के लिए कोर महंगाई दर का अनुमान 4.3% से बढ़ाकर 4.4% और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित महंगाई को 5% से 5.2% कर दिया। इस अनुमान में कमजोर मानसून, रबी सीजन की कमी और अल नीनो के असर को प्रमुख कारण बताया गया।

आर्थिक विकास के आंकड़ों पर भी RBI ने सकारात्मक बदलाव किए। FY27 के लिए रियल GDP ग्रोथ का अनुमान 6.7% से बढ़ाकर 7.1% कर दिया गया। तिमाही‑वार अनुमान भी सुधारे गए: दूसरी तिमाही 6.4% से 7.2%, तीसरी तिमाही 6.5% से 6.9% और चौथी तिमाही 6.8% पर स्थिर रखा गया।