RBI ने हालिया "हाउसहोल्ड बैलेंस शीट" में बताया कि मार्च 2026 में भारतीय परिवारों की कुल वित्तीय संपत्ति 490.3 लाख करोड़ रुपये थी, जो भारत की GDP का 141.6% है। उसी समय उनका कुल कर्ज 158.5 लाख करोड़ रुपये, यानी GDP का 45.8% रहा। ये आंकड़े केवल वित्तीय बचत को दर्शाते हैं; इसमें प्रॉपर्टी, सोना या अन्य संपत्तियों को नहीं गिना गया।

चार साल पहले हर ₹100 बचत पर ₹27 कर्ज था, जबकि अब वही ₹100 बचत पर कर्ज ₹32 तक बढ़ गया है। इसका मतलब है कि भारतीयों ने बचत नहीं छोड़ी, पर कर्ज लेने की गति तेज़ हो गई है।

2022‑2026 के 16 तिमाहियों में परिवारों की कुल संपत्ति में 49% की वृद्धि, कर्ज में 78% का उछाल और GDP में 41% का उछाल दर्ज किया गया। इस हिसाब से कर्ज की बढ़ोतरी आर्थिक विकास से लगभग दोगुनी रही।

संपत्ति संरचना में भी बदलाव आया है। मार्च 2026 में बैंक डिपॉजिट का हिस्सा 34.4% रहा, जो जून 2022 के 36% से थोड़ा घटा। म्यूचुअल फंड का हिस्सा 6.4% से बढ़कर 10.5% हो गया, जबकि सीधे शेयर का हिस्सा 20.1% से घटकर 18.1% रह गया। शेयर और म्यूचुअल फंड मिलकर हर ₹100 बचत में लगभग ₹29 बनाते हैं, और यह हिस्सा बाजार के उतार‑चढ़ाव के साथ बदलता रहता है।

कर्ज के स्रोत पर नजर डालें तो मार्च 2026 में 81.3% कर्ज बैंकों से आया, जबकि नॉन‑बैंकिंग लेंडर्स की हिस्सेदारी 9.8% से बढ़कर 13.3% हो गई। नॉन‑बैंकिंग लेंडर्स आमतौर पर अधिक ब्याज लेते हैं, जिससे परिवारों की आय का बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान में चला जाता है।p>