भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) आज अपनी मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक के बाद रेपो रेट में बदलाव का ऐलान करेगा। अधिकांश ध्यान इस बात पर रहेगा कि क्या रेपो रेट को 0.25% यानी 25 BPS बढ़ाया जाएगा, जिससे आपके होम या कार लोन की मासिक EMI पर सीधा असर पड़ेगा।

विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार, यदि RBI मौजूदा 5.25% रेपो रेट को 5.50% कर देता है, तो लोन लेने वालों को अतिरिक्त बोझ झेलना पड़ेगा। पिछली बार 2023 में इसी स्तर की 25 BPS वृद्धि हुई थी, जबकि इस साल की पहले तीन MPC बैठकों (अप्रैल, जून, अगस्त) में रेपो रेट स्थिर 5.25% रहा।

रेपो रेट में वृद्धि की आशंका के पीछे अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों में लगातार $100‑से‑ऊपर की सीमा और बढ़ती महंगाई का दबाव है। वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें उच्च बनी हुई हैं, जिससे महंगाई को नियंत्रित करने के लिए RBI सख्ती का रास्ता चुन सकता है।

रेपो रेट क्या है? यह वह ब्याज दर है जिस पर RBI बैंकों को शॉर्ट‑टर्म लोन देता है। इस दर के आधार पर बैंकों द्वारा ग्राहकों को लोन की ब्याज दरें तय की जाती हैं। इसलिए रेपो रेट में कोई भी बदलाव लोन की लागत को सीधे प्रभावित करता है।

यदि रेपो रेट बढ़ता है, तो बैंकों को RBI से कर्ज लेना महँगा हो जाता है और वे इस अतिरिक्त लागत को ग्राहकों पर पास कर सकते हैं, जिससे लोन की ब्याज दरें और EMI बढ़ती हैं। इसके विपरीत, रेपो रेट घटने पर लोन सस्ते होते हैं और EMI का बोझ कम हो जाता है।

एक साधारण गणना देखें: मान लीजिए किसी ग्राहक ने 25‑साल की अवधि के लिए 7.50% ब्याज दर पर ₹50 लाख का होम लोन लिया है, जिसकी मौजूदा EMI लगभग ₹36,950 है। यदि रेपो रेट में 25 BPS की बढ़ोतरी के बाद ब्याज दर 7.75% हो जाती है, तो नई EMI लगभग ₹37,766 होगी—यानी हर महीने ₹817 अतिरिक्त भुगतान करना पड़ेगा। ध्यान रखें, रेपो रेट में बदलाव तुरंत EMI को नहीं बदलता; यह आमतौर पर बैंक की लोन रीसेट डेट पर प्रभाव डालता है।

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) धारकों के लिए यह बदलाव दोधारी तलवार हो सकता है। रेपो रेट बढ़ने पर बैंकों की FD ब्याज दरें भी लगभग 0.25% बढ़ाने की प्रवृत्ति रहती है, जिससे नए जमा करने वालों को अधिक रिटर्न मिल सकता है। हालांकि, अंतिम निर्णय सुबह 10 बजे घोषित होगा, चाहे वह बढ़ोतरी हो या दर को स्थिर रखा जाए।