RBI ने रुपये को स्थिर करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें तीन सार्वजनिक‑सेक्टर तेल कंपनियों को डॉलर की आपूर्ति के लिए एक विशेष विंडो खोलना शामिल है।

इस व्यवस्था के तहत RBI, Indian Oil Corporation (IOCL), Hindustan Petroleum Corporation (HPCL) और Bharat Petroleum Corporation (BPCL) को अमेरिकी डॉलर बेचेगा। यह व्यवस्था 12 अक्टूबर 2026 से प्रभावी होगी और आगे के निर्देश तक जारी रहेगी। RBI नामित बैंकों के माध्यम से कंपनियों को दैनिक डॉलर की जरूरत पूरी करेगा, जबकि आपूर्ति की मात्रा और सीमा सार्वजनिक नहीं की गई है।

तेल कंपनियों को कच्चे तेल आयात और अन्य विदेशी खर्चों के लिए डॉलर चाहिए, इसलिए इस विंडो से विनिमय दर में उतार‑चढ़ाव का असर कम होगा।

RBI ने विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव लेनदेन की सीमा 100 मिलियन डॉलर से घटाकर 5 मिलियन डॉलर कर दी है, ताकि बड़े पोजीशन सट्टा न रहें। यह सीमा एक्सचेंज‑ट्रेडेड करंसी डेरिवेटिव्स पर भी लागू होगी।

नया 20% विदेशी मुद्रा रिस्क रिज़र्व (FERR) लागू किया गया है। 20 लाख डॉलर से अधिक के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट पर रजिस्टर डीलरों को लेनदेन के रुपये मूल्य के 20% के बराबर नकद रिज़र्व RBI के पास रखना होगा।

हेजिंग के लिए कड़ी डॉक्यूमेंटेशन की मांग की गई है। डीलरों को यूज़र से वचन‑पत्र लेना होगा कि वही जोखिम किसी अन्य डीलर के माध्यम से दोबारा हेज नहीं किया गया है।

ये कदम डॉलर की सट्टा मांग को घटा सकते हैं और रुपये की अस्थिरता में राहत दे सकते हैं, लेकिन तेल की कीमत, विदेशी निवेश प्रवाह और वैश्विक डॉलर की गतिशीलता जैसे बड़े कारक भी भूमिका निभाएंगे। पिछले सप्ताह RBI के विदेशी मुद्रा भंडार में 12.95 अरब डॉलर की गिरावट आई, कुल 734.60 अरब डॉलर रह गया।