महाराष्ट्र सरकार ने सत्तारूढ़ महायुति के नेताओं से जुड़ी दो सहकारी चीनी मिलों के लिए कुल 335.32 करोड़ रुपये के ऋण को मंजूरी दे दी है, भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार से जुड़ी एक चीनी मिल को 18 करोड़ रुपये का ऋण देने के फैसले की आलोचना होने के कुछ हफ्ते बाद।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के माध्यम से दी जाने वाली नवीनतम सहायता, गन्ना पेराई सत्र से पहले आती है, जो अक्टूबर-नवंबर में शुरू होती है, और ऐसे समय में जब सहकारी बैंकों ने बकाया भुगतान न करने वाली मिलों को ऋण देना सख्त कर दिया है।

विधायक विनय कोरे से जुड़ी तात्यासाहेब कोरे वारणा सहकारी चीनी फैक्ट्री को 160.37 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया गया है। सहकारिता विभाग ने मिल को कोल्हापुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक से अपनी बकाया उधारी चुकाने और दो साल के भीतर एनसीडीसी ऋण चुकाने के लिए धन का उपयोग करने का निर्देश दिया है।

अहिल्यानगर जिले के नेवासा में लोकनेते मारुतराव घुले पाटिल ज्ञानेश्वर सहकारी चीनी फैक्ट्री के लिए 174.95 करोड़ रुपये और मंजूर किए गए हैं। उसे भी निर्देश दिया गया है कि वह इस फंड का इस्तेमाल अपना बकाया कर्ज चुकाने में करे।

यह मंजूरी उस पृष्ठभूमि में दी गई है जब महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक तेजी से उन चीनी मिलों को नया ऋण देने से इनकार कर रहे हैं जो पहले के ऋणों पर चूक कर चुकी हैं। बैंकों ने इन मिलों को आगे वित्तीय सहायता देने से पहले राज्य सरकार से गारंटी मांगी है।

पारंपरिक सहकारी बैंक फंडिंग मुश्किल होने के कारण, राज्य सरकार ने वित्तीय रूप से तनावग्रस्त चीनी मिलों का समर्थन करने के लिए एनसीडीसी की ओर रुख किया है। पिछले दिनों लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान कई सहकारी मिलों को एनसीडीसी से सहायता मिली थी।

सरकार उन आवेदनों की भी समीक्षा कर रही है जिन्हें एनसीडीसी ने खारिज कर दिया था और वित्तीय सहायता मांगने वाली मिलों से नए आवेदनों की सुविधा प्रदान कर रही है।

पिछले महीने, राज्य मंत्रिमंडल ने पवार से जुड़ी नीलकंठेश्वर सहकारी चीनी फैक्ट्री के लिए राज्य गारंटी द्वारा समर्थित 18 करोड़ रुपये के एनसीडीसी ऋण को मंजूरी दी थी। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से पहले कथित तौर पर वित्त और सहयोग विभागों से आपत्तियों का सामना करना पड़ा था।

नवीनतम मंजूरी से विपक्ष को नया हथियार मिलने की संभावना है, जिसने बार-बार आरोप लगाया है कि सरकार सत्तारूढ़ दलों के नेताओं से जुड़ी चीनी मिलों को वित्तीय सहायता दे रही है।