सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि भारतीय नागरिक की नागरिकता और उसका मताधिकार अलग‑अलग नहीं किए जा सकते। किसी को वोट देने का अधिकार से वंचित करना उसे उसी देश में दूसरे दर्जे का नागरिक बना देता है।

नालसर में आयोजित नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 326 के साथ कोई भी छेड़छाड़ असंवैधानिक है; संविधान से ऊपर कोई नहीं है।

वोट देने का अधिकार निकालना शरीर से आत्मा निकालने जैसा है। संविधान दो वर्ग के नागरिक नहीं बनाता – एक वर्ग जिसमें वोट का अधिकार है और दूसरा जिसमें नहीं।

यदि कोई प्रक्रिया लाखों भारतीयों को उनका मौलिक अधिकार छीन लेती है, तो वह अनुच्छेद 326 और 14 दोनों का उल्लंघन करती है। ऐसी प्रक्रिया मनमानी है और किसी भी तर्क से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस भुइयां ने सांसद जैन का हवाला देते हुए कहा कि विधायिका को मताधिकार को सीमित करने वाले तर्कहीन या अनुचित प्रावधान नहीं बनाना चाहिए। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की बुनियादी विशेषताएँ हैं, और यह सिद्धांत कानून के साथ-साथ प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर भी लागू होना चाहिए।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सभी वयस्क नागरिकों को बिना किसी लिंग, जाति, धर्म, संपत्ति, शिक्षा या सामाजिक स्थिति के भेदभाव के प्रदान किया गया है, सिवाय केवल सीमित और उचित अपवादों के।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर के समापन भाषण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि मताधिकार को केवल संसदीय कानून के भरोसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए; इसे संविधान में लिखित अधिकार के रूप में सुरक्षित किया जाना चाहिए। यह अधिकार भारत की विदेशी शासन के खिलाफ लंबे संघर्ष और बलिदानों की अभिव्यक्ति है।

भुइयां ने दोहराया कि अनुच्छेद 326 के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती; न कोई प्राधिकारी और न ही कोई अदालत इसे सही नहीं ठहरा सकती।

समापन में उन्होंने नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले नालसर के छात्रों की सराहना की, कहा कि उन्होंने देश और दुनिया को दिखा दिया कि कानून के छात्र कैसे होने चाहिए – प्रतिभाशाली, निडर और साहसी। फैकल्टी सदस्यों की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने अपने कर्तव्यों को बेहतरीन ढंग से निभाया और विश्वविद्यालय के शिक्षक से अपेक्षित मानकों को पूरा किया।