कर्नाटक की पुलिस ने कल रात एक जेल अधिकारी को फर्जी सुप्रीम कोर्ट (SC) आदेश तैयार करके एक कैदी को जेल से रिहा कराने के आरोप में गिरफ्तार किया। यह मामला कर्नाटक जेल विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के एक बड़े घोटाले का हिस्सा माना जा रहा है।

जांच के अनुसार, आरोपी अधिकारी ने आधिकारिक दस्तावेज़ों में बदलाव करके एक नकली SC आदेश तैयार किया, जिससे जेल प्रबंधन को यह भरोसा हुआ कि वह आदेश वैध है। इस आदेश के आधार पर कैदी को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के जेल से बाहर निकलने की अनुमति दे दी गई।

जांच टीम ने पाया कि अधिकारी ने इस प्रक्रिया को छुपाने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक फाइलें भी हटाई थीं और कई कर्मचारियों को झूठी जानकारी दी थी। पुलिस ने इस दौरान कई गवाहों से पूछताछ की और संबंधित दस्तावेज़ों की फॉरेंसिक जांच कर फर्जी आदेश की पुष्टि की।

कर्नाटक जेल प्रबंधन ने इस घटना पर "हम इस तरह की किसी भी प्रकार की अनैतिक कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे" कहा और कहा कि सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

राज्य के मुख्य न्यायिक अधिकारी ने कहा, "फर्जी SC आदेश बनाकर न्याय व्यवस्था को कमजोर करना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए कड़ी सजा दी जानी चाहिए।" उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और जिम्मेदार सभी को कड़ी सजा मिलेगी।

इस घटना ने देश भर में जेल प्रशासन की पारदर्शिता और सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कई विशेषज्ञों ने कहा कि डिजिटल दस्तावेज़ों की सुरक्षा को मजबूत करने और आंतरिक निगरानी प्रणाली को अपडेट करने की जरूरत है।

जिला प्रशासन ने इस मामले में सभी संबंधित कर्मचारियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और आगे की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की है।