दिल्ली में मेट्रो स्टेशन बंद रखने और विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं को एहतियातन हिरासत में लेने से जुड़ी दो याचिकाएँ Supreme Court (SC) में पहुंच गई हैं। दोनों मामलों की सुनवाई रविवार को विशेष बेंच करेगी।

वकील शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने मेट्रो बंदी को लेकर अवमानना याचिका दायर की है। उनका कहना है कि SC के आदेश के बावजूद कई मेट्रो स्टेशनों के गेट बंद रखे गए और सार्वजनिक परिवहन पर रोक लगाई गई। याचिका में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार और DMRC के अध्यक्ष डी. थारा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

9 अक्टूबर को SC ने इस मुद्दे पर सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने कहा था कि मेट्रो सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं किया जाना चाहिए; उन्हें नियंत्रित तरीके से चलाया जाना चाहिए ताकि आम जनता को असुविधा न हो। त्रिपाठी का आरोप है कि इस दिशा-निर्देश का पालन नहीं किया गया।

दूसरी याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता और TMC की राज्यसभा सांसद मेनका गुरुस्वामी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं को एहतियातन हिरासत में लेने को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन मौलिक अधिकार है और इसे दबाने के लिए प्रतिबंधात्मक हिरासत का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस याचिका में चार पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई नेताओं को उनके घरों से ले जाने की प्रक्रिया को सवालों के घेरे में लाया गया है, जबकि अब तक सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया है।

SC की विशेष बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना शामिल हैं, रविवार को दोनों मामलों की सुनवाई करेगी।