कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का इलाज पहले ही महंगा है, लेकिन अस्पताल अक्सर दवाओं और सहायक सामग्री के लिए मनमानी कीमतें वसूलते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में इस मुद्दे को उजागर किया और कहा कि यह रोगियों के अधिकारों के खिलाफ है।

सरकार ने बताया कि मरीज और अस्पताल के बीच मोलभाव की स्थिति बराबर नहीं होती। इलाज की तात्कालिक जरूरत के कारण रोगी अक्सर अस्पताल द्वारा बताई गई कीमतें बिना सवाल के चुकाते हैं। इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार ने गैर‑अनुसूचित कैंसर दवाओं पर ट्रेड मार्जिन को अधिकतम मूल्य (MRP) के 30 % तक सीमित करने का प्रस्ताव रखा है।

इस कदम से दवाओं की कीमतों में 20 % से 70 % तक की कमी आ सकती है, जिससे अनुमानित रूप से हर साल लगभग ₹2,500 करोड़ की बचत होगी। यह बचत सीधे रोगियों को पहुंचेगी और उनके आर्थिक बोझ को हल्का करेगी।

हालाँकि, अस्पतालों में उपयोग होने वाली मेडिकल उपभोग वस्तुओं की कीमतें 1 रुपये से लेकर 350 रुपये या उससे अधिक तक होती हैं। सभी वस्तुओं पर एक ही मुनाफे की सीमा लागू करना आसान नहीं है, क्योंकि कम कीमत वाली वस्तुओं की बिक्री में भी लागत आती है। एक समान सीमा तय करने से इन खर्चों को कवर करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

केंद्र सरकार ने कहा कि इस समस्या को सुलझाने के लिए वह सभी संबंधित पक्षों – दवा निर्माताओं, अस्पतालों, रोगी संगठनों और नियामकों – के साथ विस्तृत बातचीत कर रही है। उचित नियम बनाने की तैयारी जारी है, और प्रस्तावित ट्रेड मार्जिन सीमा को लागू करने के बाद ही कीमतों में वास्तविक गिरावट और मरीजों को मिलने वाली राहत का आंकलन किया जा सकेगा।