वोटर लिस्ट सत्यापन (SIR) को लेकर उठ रहे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट (SC) में अपना हलफनामे पेश किया। इस दस्तावेज़ में आयोग ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर अकेले फैसले लेने के आरोपों को पूरी तरह खारिज किया।

आयोग के अनुसार, SIR से जुड़े जून‑2025, अक्टूबर‑2025 और मई‑2026 के तीनों आदेश सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से जारी किए गए थे। इन आदेशों को ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्तों ने मिलकर मंजूरी दी है।

फॉर्म‑6 में बदलाव के आरोपों पर भी आयोग ने स्पष्ट सफ़ाई दी। उसने कहा कि फाइल पर किसी अधिकारी की टिप्पणी, सवाल या सुझाव को आयोग का अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता; फाइल को पहले एक चुनाव आयुक्त, फिर दूसरे आयुक्त और अंत में मुख्य चुनाव आयुक्त के पास भेजा जाता है, और आवश्यक मामलों में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर मंजूरी ली जाती है।

आयोग ने यह भी बताया कि 28 जुलाई को काम बाँटने से जुड़ा आदेश एक अतिरिक्त सचिव ने जारी किया था, पर 30 जुलाई के संयुक्त निर्देश के बाद वह आदेश लागू नहीं किया गया। दोनों चुनाव आयुक्तों ने अगले दिन कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर इस बात की पुष्टि की।

इस हलफनामे के साथ आयोग ने यह रेखांकित किया कि SIR से जुड़े सभी निर्णय सदस्यों की एकमत से लिये गये हैं और किसी भी व्यक्तिगत टिप्पणी को अंतिम फैसला नहीं माना जा सकता।