तमिलनाडु के एक व्यापारिक समूह पर यह आरोप लगा है कि उन्होंने मासूम युवाओं को नौकरी पर रखकर बाद में उन्हें शोषण के शिकार बना लिया। इस मामले में कई पीड़ितों की पहचान हो गई है और अब राज्य सरकार ने SC (सुपरवाइजरी कमेटी) एक्ट लागू कर जांच शुरू की है।

पुलिस के अनुसार, इस व्यवसायी ने 2018 से 2021 तक लगभग 30 युवाओं को अपनी कंपनी में भर्ती किया। भर्ती के बाद उन्हें अत्यधिक काम का बोझ, कम वेतन और अनुचित कार्य स्थितियों का सामना करना पड़ा। कई पीड़ितों ने दावा किया कि उन्हें बिना वेतन के अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया और उनकी तनख्वाह में कटौती की गई।

मामले की जांच के दौरान, पुलिस ने कंपनी के वित्तीय दस्तावेज़ और वेतन पर्चियों की जाँच की। जांच से पता चला कि कंपनी ने कर्मचारियों के वेतन में लगातार कटौती की और कुछ महीनों के लिए वेतन बिल जमा नहीं किया। इस प्रकार के व्यवहार को श्रम कानून के तहत अवैध माना गया।

विधिक प्राधिकरण ने SC एक्ट के तहत इस मामले की जाँच करने के लिए एक विशेष कार्यदल गठित किया है। कार्यदल का कार्य कंपनी के सभी वित्तीय रिकॉर्ड, वेतन पर्चियाँ, और कर्मचारियों के साथ हुए अनुबंधों की समीक्षा करना है। इसके अलावा, कार्यदल पीड़ितों के साथ साक्षात्कार भी करेगा ताकि उन्हें न्याय दिलाया जा सके।

पीड़ितों के प्रतिनिधि ने कहा, “हमें उम्मीद है कि इस जांच से हमें न्याय मिलेगा और भविष्य में ऐसे शोषण से बचाव के लिए कड़ी कार्रवाई होगी।” वहीं, व्यवसायी के कानूनी दल ने यह दावा किया कि “कंपनी ने सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया है और सभी कर्मचारियों को उचित वेतन दिया गया है।”

इस मामले के बाद, तमिलनाडु सरकार ने श्रम विभाग के साथ मिलकर ऐसे शोषण को रोकने के लिए नई नीतियाँ लागू करने की घोषणा की है। सरकार ने यह भी कहा कि “किसी भी व्यवसायी को कर्मचारियों के शोषण के लिए दंडित किया जाएगा।”

इस घटना ने सामाजिक मीडिया पर भी चर्चा पैदा कर दी है, जहाँ कई लोग इस तरह के शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और कंपनियों को पारदर्शी और न्यायसंगत कार्य वातावरण बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।