मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर 2023 के कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर ज़ोर दिया।

उन्होंने क्रिकेट के अंपायर का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि अंपायर को वही टीम का कप्तान चुनना पड़े और वह टीम जीत जाए, तो अंपायर के सही फैसले के बावजूद उसके ऊपर संदेह बना रहेगा।

दत्ता ने कहा, “स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक वास्तव में स्वतंत्र चुनाव आयोग आवश्यक है। आयोग को कार्यकारी सरकार से पूरी तरह अलग रखना चाहिए; सिर्फ दिखावा नहीं, असली स्वतंत्रता चाहिए।”

वह इस बात को भी रेखांकित करते हैं कि 2023 का कानून पहली नजर में चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया को स्वतंत्र नहीं दिखाता।

दत्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री को चयन समिति में शामिल करने से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह प्रधानमंत्री की पसंद के विरुद्ध निर्णय लेगा, जिससे चयन में प्रधानमंत्री की इच्छा प्रमुख बनी रहेगी।

चयन समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री के मनोनीत मंत्री शामिल हैं; जबकि प्रारम्भिक अंतरिम व्यवस्था में तीसरे सदस्य के रूप में सीजेआई को रखा गया था, लेकिन संसद ने इस प्रावधान को बदल कर मंत्री को ही शामिल करने की मंजूरी दी।

कई याचिकाओं में सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा और कोर्ट से कार्रवाई की मांग की गई थी।

दत्ता ने यह भी कहा कि यदि प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता के बीच मतभेद हो भी, तो मंत्री के पास प्रधानमंत्री के विरुद्ध कोई ठोस स्थिति लेना असंभव है, जिससे चयन प्रक्रिया की संस्थागत निष्पक्षता खतरे में पड़ती है।

इस बेंच में जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी थे, जिन्होंने इस मुद्दे को बड़ी बेंच के पास भेजने की वकालत की, पर दत्ता ने कहा कि दो जजों की पीठ इस मामले को निपटा सकती है और इसे बड़ी पीठ में नहीं भेजना चाहिए।