पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग (EC) के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (SC) में सुनवाई की। कोर्ट ने EC से पूछा कि टीएमसी के चुनाव चिन्ह को फ्रीज करने वाले विवाद पर निर्णय लेने में कितना समय लग सकता है।

SC ने EC को एक वास्तविक और उचित समयसीमा बताने को कहा, ताकि अगले चुनाव में इस मुद्दे से जुड़ी अनिश्चितता कम हो सके। अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित है।

पृष्ठभूमि यह है कि EC ने हाल ही में "ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस" नाम और उसके पुराने "घास‑फूल" चिन्ह को फ्रीज कर दिया है। दोनों प्रतिद्वंद्वी गुटों को अलग‑अलग अंतरिम नाम और चिन्ह सौंपे गए हैं।

ममता बनर्जी की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने EC के निर्णय के समय‑संदर्भ पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि चुनाव कार्यक्रम शुरू होने के बाद EC ने आदेश जारी किया, जबकि जुलाई में ही इस निर्णय को लेना संभव था। सिब्बल ने कोर्ट से अनुरोध किया कि EC को अक्टूबर तक निर्णय लेना चाहिए, न कि चुनाव समाप्त होने या अगले चुनाव तक इंतजार करना चाहिए। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे चुनाव पर रोक नहीं चाहते, बल्कि विवाद को शीघ्र सुलझाना चाहते हैं।

सुनवाई के दौरान SC ने पूछा कि ऐसी स्थिति में EC और क्या कर सकता था। EC को दोनों पक्षों के दावे और दस्तावेज़ों की जांच करनी होती है, और जल्दबाजी में समयसीमा तय करने पर वकीलों ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि एक महीने के भीतर निर्णय लेना व्यावहारिक नहीं होगा।

जज जॉयमाल्या बागची ने इस मामले को शिवसेना के विवाद से तुलना करते हुए कहा कि वहाँ देरी का असर स्पष्ट था, जबकि उस केस में अलग परिस्थितियाँ थीं – दो अलग‑अलग नामांकन पत्रों से जुड़े दावे थे, जिनके आधार पर EC को निर्णय लेना था।

वर्तमान में EC ने टीएमसी के अंदर चल रहे विवाद को देखते हुए अंतरिम व्यवस्था लागू की है। ममता बनर्जी के गुट को "ममता ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस" नाम और "फुटबॉल प्लेयर" चिन्ह दिया गया है, जबकि दूसरे गुट को "डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस" नाम और "लिफाफा" चिन्ह सौंपा गया है।