सुप्रीम कोर्ट ने OBC फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर याचिका का निपटारा किया, जिसमें ऑनलाइन जनगणना फॉर्म में OBC जातियों की ड्रॉप‑डाउन सूची की मांग की गई थी।

बुधवार को सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना ने कहा कि यह मामला नीतिगत निर्णय से जुड़ा है और इसे केवल सरकार तय कर सकती है। उन्होंने याचिकाकर्ताओं को जनगणना रजिस्ट्रार जनरल के सामने अपनी मांग रखने की छूट दी।

फेडरेशन के वकील अंजनी अयंगर ने बताया कि याचिकाकर्ता OBC वर्ग से हैं और उन्होंने सरकार से OBC के लिए ड्रॉप‑डाउन मेनू की व्यवस्था की मांग की थी।

वर्तमान ऑनलाइन जनगणना फॉर्म में कॉलम 10 में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के विकल्प ड्रॉप‑डाउन हैं, जबकि OBC और अन्य वर्गों के लिए केवल ओपन टेक्स्ट फील्ड है, जहाँ लोगों को अपनी जाति खुद लिखनी पड़ती है।

याचिकाकर्ता तर्क देते हैं कि 2011 की जनगणना में SC और ST के लिए ड्रॉप‑डाउन था, इसलिए OBC के लिए भी ऐसा होना चाहिए, जिससे विभिन्न OBC जातियों को सही ढंग से सूचीबद्ध किया जा सके।

कोर्ट ने इस मुद्दे पर कोई निर्देश नहीं दिया, बल्कि इसे सरकार के पास भेज दिया, जिससे आगे की प्रक्रिया निर्धारित होगी।