सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों का समय‑समय पर रोटेशन करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में रोटेशन की व्यवस्था बनाना विधायिका का काम है, न्यायपालिका नहीं।

पीठ में चीफ जस्टिस सूर्यकांत (CJI) और जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने याचिकाकर्ता की दलील पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि 1972 से कई निर्वाचन क्षेत्र लगातार SC‑ST के लिए आरक्षित हैं, जिससे कुछ परिवारों को बार‑बार चुनाव लड़ने का लाभ मिलता है और मतदाताओं के पास विकल्प सीमित हो जाते हैं।

सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता को ‘गलत नंबर डायल करने’ की टिप्पणी की और कहा, “यह विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी का अच्छा मौसम है, आप भी ऐसा कर सकते हैं।” उन्होंने आगे कहा कि जनता को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और इस मुद्दे को विधायिका के सामने लाना चाहिए।

जस्टिस बागची ने स्पष्ट किया कि आरक्षित सीटों का रोटेशन संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा, “आपके विकल्प सीमित हो सकते हैं, लेकिन आपका वोट देने का अधिकार बरकरार है।” उन्होंने यह भी कहा कि अदालत केवल स्पष्ट रूप से मनमाने प्रावधानों को रद्द कर सकती है, लेकिन रोटेशन जैसी नई व्यवस्था का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नहीं किया जा सकता।

याचिकाकर्ता ने परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 9(1)(c) को चुनौती दी थी, यह तर्क देते हुए कि परिसीमन आयोग की 2008 की सिफारिशों के बावजूद SC‑ST आरक्षित सीटों में रोटेशन नहीं लागू हुआ है। उन्होंने पंचायत और नगर निकाय चुनावों में रोटेशन की व्यवस्था का हवाला देते हुए समान प्रावधान की मांग की।

कोर्ट ने कहा कि परिसीमन से जुड़े दिशा‑निर्देश केवल प्रक्रिया के दौरान लागू होते हैं और उनका यह अर्थ नहीं निकलता कि आरक्षित सीटों का नियमित रोटेशन अनिवार्य है। चुनावों का परिसीमन एक विधायी प्रक्रिया है, जिसे संसद या राज्य विधानसभाओं को तय करना होगा।

जस्टिस बागची ने हाई कोर्ट के उस फैसले से असहमति जताने का कोई आधार नहीं पाया, जिसमें रोटेशन को वांछनीय माना गया था, लेकिन लागू करने का निर्णय विधायिका के अधिकार में है। उन्होंने कहा, “हम संसद के तीसरे सदन की भूमिका नहीं निभा सकते।”

अंत में CJI सूर्यकांत ने याचिकाकर्ता और मतदाताओं को सलाह दी कि वे इस मुद्दे को अपने चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सामने रखें। उन्होंने कहा, “यदि परिसीमन और आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया, तो आप अपने प्रतिनिधियों से कह सकते हैं कि हम उन्हें वोट नहीं देंगे।” कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए यह स्पष्ट किया कि परिवर्तन के लिए जनता को विधायी मंच पर दबाव बनाना होगा।