कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण को बढ़ाने वाले 2022 के कानून को रद्द कर दिया है। अदालत ने बताया कि यह प्रावधान सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50 % आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन करता है, इसलिए असंवैधानिक है।

2022 के अधिनियम में SC का आरक्षण 15 % से बढ़ाकर 17 % और ST का 3 % से बढ़ाकर 7 % किया गया था, जिससे कुल आरक्षण 56 % हो गया।

मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और जस्टिस के.एस. हेमलेखा की पीठ ने सोमवार को फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण अधिनियम की धारा‑3 (शैक्षणिक संस्थानों में सीटें) और धारा‑4 (सरकारी सेवाओं में नियुक्तियाँ) अनुच्छेद 14, 15 और 16 के विरुद्ध हैं, इसलिए रद्द की गई हैं।

हाई कोर्ट ने बताया कि 50 % से अधिक आरक्षण का प्रावधान संविधान के समानता सिद्धांत का उल्लंघन करता है। यह सीमा सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ मामले में स्थापित की थी और बाद के कई मामलों में बरकरार रखी गई है।

यह फैसला दो याचिकाओं के जवाब में आया। पहली याचिका डॉ. आंबेडकर अनुसूचित जाति महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र कुमार मित्रा ने दायर की थी। दूसरी याचिका सिविल इंजीनियरिंग स्नातक सागर एच.आर., प्रज्वल कुमार डी. और पुरुषोत्तम गौड़ा ने बेंगलुरु महानगर पालिका में सहायक अभियंता (सिविल) पद के लिए आवेदन करने के बाद दायर की थी।

इस कानून को तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की भाजपा सरकार ने पारित किया था। राज्यपाल ने 11 जनवरी 2023 को इस पर हस्ताक्षर करके राजपत्र में प्रकाशित किया।

कानून के पीछे विभिन्न रिपोर्टों और आयोगों की सिफ़ारिशें थीं, जिनमें जस्टिस (सेवानिवृत्त) नागमोहन दास आयोग और पूर्व हाई कोर्ट जस्टिस सुभाष बी. आदि की समिति की रिपोर्ट शामिल थी।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर ने इस फैसले को “गंभीर घटना” कहा और बताया कि इससे सामाजिक न्याय, शिक्षा के अवसर और सरकारी नौकरियों पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार न्यायपालिका का सम्मान करती है, लेकिन इस फैसले से पिछली भाजपा सरकार की जिम्मेदारी और केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर सवाल उठते हैं।

परमेश्वर ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल प्रतीकात्मक आरक्षण नहीं, बल्कि कानूनी, सामाजिक और कार्यान्वयन‑योग्य आरक्षण सुनिश्चित करना है।

उपमुख्यमंत्री ने बताया कि कर्नाटक सरकार इस फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील सहित सभी कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। साथ ही, भर्ती और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को मौजूदा कानून के अनुरूप सुरक्षित रखने की कोशिश की जाएगी।

इस निर्णय के बाद 2022 के अधिनियम के तहत बढ़ाया गया SC‑ST आरक्षण फिलहाल रद्द हो गया है, और राज्य सरकार के अगले कदमों पर नज़र रहेगी।