यूट्यूबर अजीत भारती ने अपने खिलाफ एससी/एसटी एक्ट यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत के लिए दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका डाली है। इसमें अजीत भारती की ओर से पेश वकीलों ने अपनी दलीलों में कहा कि प्रकरण में एससी/एसटी एक्ट के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं है। इस मामले में अजीत भारती को अदालत से एक राहत मिल गई।

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, अजीत भारती की ओर से वकील जय अनंत देहाद्राई और प्रत्यूष प्रसन्ना पेश हुए और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) सौरभ प्रताप सिंह लालेर की अदालत में दलील रखीं। दलीलों में कहा गया कि मामले के तथ्यों पर गौर करें तो अजीत भारती के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट के तहत कोई अपराध बनता ही नहीं है।

अजीत भारती की ओर से वकील जय अनंत देहाद्राई ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने अभी तक इस मामले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी नहीं किया है। धारा 35(3) के मुताबिक, पुलिस अधिकारियों को ऐसे मामलों में आरोपी को हाजिर होने के लिए नोटिस देना होता जहां तत्काल गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती है।

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