UP सरकार ने प्रशासनिक फेरबदल करके 11 अधिकारियों के तबादले कर दिए। पीलीभीत में मतदाता सूची की गड़बड़ियों से जूझ रहे SDM हेमंत कुमार चौधरी को विशेष कार्याधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य प्रबंधन प्राधिकरण बनाया गया, और मयंक गोस्वामी को बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) के पद पर नियुक्त किया गया। दोनों पर चुनाव आयोग के निर्देश पर पीलीभीत में एफआईआर दर्ज कराई गई है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) नवदीप रिणवा ने बताया कि मतदाता सूची के कार्य अब पूरी तरह ECiNet के माध्यम से हो रहे हैं। इसलिए प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) को रोज़ाना DEO लॉग‑इन से स्वयं लॉग‑इन करके सूची की समीक्षा करनी चाहिए और ECiNet की सभी सुविधाओं का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। किसी भी जिले में अनावश्यक लंबित प्रकरण, निष्क्रिय यूजर, अपूर्ण प्रोफ़ाइल या त्रुटिपूर्ण सूची मिलने पर संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (DM) की जवाबदेही तय की जाएगी।

CEO ने फार्म‑6, फार्म‑6ए, फार्म‑7 और फार्म‑8 के प्रकरणों की भी नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया और यूज़र आईडी, लॉग‑इन पासवर्ड तथा OTP को किसी के साथ साझा न करने की चेतावनी दी। साथ ही, जिला निर्वाचन अधिकारियों को अधीनस्थ अधिकारियों के मतदाता सूची कार्यों में आवश्यक सुधारात्मक व दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

लखनऊ हाईकोर्ट ने बलरामपुर जिले के एक ग्राम पंचायत की मतदाता सूची से 32 व्यक्तियों के नाम अवैध रूप से हटाने के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति आलोक माथुर और अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई कर आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि तुलसीपुर ब्लॉक की रूपनगर ग्राम पंचायत की 2025 की अंतिम सूची में उनके नाम शामिल नहीं थे, जबकि वे निवासी थे। इसके अलावा, 48 व्यक्तियों के नाम अवैध रूप से सूची में जोड़ दिए गए, जो गांव में नहीं रहते थे। कोर्ट ने प्रतिवादी 48 लोगों को नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने राज्य निर्वाचन आयुक्त (पंचायत और स्थानीय निकाय), राज्य निर्वाचन आयोग और अन्य संबंधित पक्षों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। हलफनामे में हटाने और जोड़ने के आधार का विवरण रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए। अदालत ने इस मामले को 15 दिसंबर, 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।