SEBI ने 7 नवंबर 2026 से नया सेटलमेंट फ्रेमवर्क लागू किया है, जिससे पात्र व्यक्तियों और संस्थाओं को एक संरचित प्रणाली के जरिए नियामक कार्रवाई को सुलझाने की सुविधा मिलेगी।

इस नियम को "सेटलमेंट रेगुलेशन, 2026" कहा गया है और यह 2018 के फ्रेमवर्क को ट्रांज़िशनल और सेविंग प्रोविज़न के तहत प्रतिस्थापित करता है। SEBI ने 8 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी किया था।

ऑनलाइन सेटमेंट सर्विस – SEBI ने एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल, सेटलमेंट राशि कैलकुलेटर, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs) और डेडिकेटेड हेल्पडेस्क लॉन्च किया है। साथ ही एक समझाने वाला वीडियो भी उपलब्ध है, जिसमें आवेदन प्रक्रिया दिखायी गई है।

पात्रता – योग्य आवेदक नियामक द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने पर विभिन्न चरणों में सेटलमेंट की मांग कर सकते हैं।

शुल्क और न्यूनतम राशि – सामान्य आवेदकों के लिए ₹25,000 और अन्य के लिए ₹35,000 की नॉन‑रिफंडेबल फ़ीस तय है। पहली बार आवेदन करने वालों के लिए न्यूनतम सेटलमेंट राशि ₹3 लाख, दोबारा आवेदन करने वालों के लिए ₹7 लाख है। अंतिम राशि बेस राशि, उल्लंघन की प्रकृति, गंभीरता, नियामक कार्रवाई आदि पर निर्भर करेगी।

समय सीमा – पेंडिंग कार्यवाही से जुड़े आवेदन सामान्यतः शो‑कोज़ या सप्लीमेंट्री शो‑कोज़ नोटिस मिलने के 120 दिनों के भीतर दायर करने होते हैं, लेकिन यह सीमा सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट में चल रही विशेष कार्यवाही पर लागू नहीं होती।

फास्ट‑ट्रैक सेटमेंट – नया नियम उल्लंघन‑आधारित और मौद्रिक थ्रेशहोल्ड‑आधारित फास्ट‑ट्रैक प्रक्रिया प्रदान करता है। ₹10 लाख तक की राशि वाले आवेदन, यदि उनमें कोई डिस्गॉर्जमेंट या अतिरिक्त शर्तें नहीं हैं, तो त्वरित प्रोसेसिंग के लिए योग्य होंगे।

कौन से मामले बाहर रखे गए हैं – गंभीर डिफ़ॉल्टर्स, धोखाधड़ी वाले कर्जदार, भगोड़े आर्थिक अपराधी और ऐसी कार्रवाई जो बाजार‑व्यापी नुकसान, निवेशकों के बड़े नुकसान या बाजार की ईमानदारी को खतरे में डालती है, सेटलमेंट के दायरे से बाहर हैं।

गोपनीयता और अनुमोदन प्रक्रिया – कुछ शर्तों के तहत, जो जांच या ऑडिट में सहयोगी होते हैं, उन्हें गोपनीयता लाभ के साथ सेटलमेंट की अनुमति मिल सकती है। आवेदन की समीक्षा एक इंटरनल कमिटी और हाई‑पॉवर्ड एडवाइजरी कमिटी करेगी, और अंतिम मंजूरी SEBI के स्थायी सदस्यों के पैनल द्वारा दी जाएगी।

निष्कर्ष – नया फ्रेमवर्क नियामक कार्यवाही को तेज़ और पारदर्शी बनाते हुए बाजार की सुरक्षा को बनाए रखने का लक्ष्य रखता है। (नोट: किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।)