दिल्ली हाईकोर्ट ने AISA अध्यक्ष नेहा बोरा की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के 10,000 रुपये के बंधक नोटिस को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी, पर साथ ही SEM को मामले से जुड़ी सभी दस्तावेज़ी सामग्री नेहा बोरा को प्रदान करनी होगी।

नेहा बोरा को चुनाव आयोग के खिलाफ विरोध मार्च के दौरान SEM ने नोटिस जारी किया था, जिसमें शांति बनाए रखने के लिए बंधक जमा करने की मांग की गई थी। बोरा ने इस नोटिस को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, पर कोर्ट ने उनका अनुरोध खारिज कर दिया।

क्लियर करने के लिए कोर्ट ने कहा कि SEM को बंधक संबंधी प्रक्रिया पर BNSS की धारा 135 के तहत विचार करना होगा – चाहे बंधक प्रारम्भ में ही लिया जाए या मामले की जांच के बाद। साथ ही, शांति भंग की संभावनाओं को भी ध्यान में रखना अनिवार्य है।

इस निर्णय के बाद, नेहा बोरा को अब SEM के सामने आगे की प्रक्रिया का सामना करना होगा, जिसमें बंधक के कानूनी प्रावधानों की समीक्षा और आवश्यक सामग्री की उपलब्धता शामिल है।

पहले की सुनवाई में आशुतोष रांका और सौरव दास के केस में भी लगभग डेढ़ घंटे की कार्यवाही हुई थी, जिसके बाद दोनों को 17 नवंबर को पुनः पेश होने का आदेश मिला था।