चुनाव आयोग ने SIAR (Special Induction of Absentee Registration) के तहत उन मतदाताओं को फिर से नाम जोड़ने का अवसर दिया है, जो चुनाव के दौरान सूची से छूट गए थे। यह आदेश सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है।

इस कदम पर कांग्रेस ने तीखी आलोचना की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने वोट चोरी के बाद भी नाम हटाने की कोशिश जारी रखी है, और SIAR का नया आदेश उन गलतियों को छिपाने का साधन है। उन्होंने कहा कि "चोरी पकड़ी गई" तो अब सरकार अपनी गलती छिपाने में जुटी है।

छूटे हुए मतदाता अपनी नाम अंतिम सूची में कैसे जोड़वा सकते हैं? चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि प्रभावित मतदाताओं तक सीधे पहुँचने के लिए अधिकारियों को घर-घर जाकर संपर्क करना होगा। बूथ स्तर के अधिकारी और राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त एजेंट मिलकर यह कार्य करेंगे।

मतदाताओं को व्यक्तिगत रूप से फॉर्म देने के अलावा, व्हाट्सएप, ईमेल और एसएमएस के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी। जिन लोगों के नाम छूट गए हैं, वे अपनी मौजूदा आवासीय स्थिति के आधार पर दोबारा आवेदन कर सकते हैं। इन आवेदनों की जाँच मतदाता पंजीकरण अधिकारी करेंगे, जो Voter Registration Rules, 1960 के नियम 21(1) के तहत कार्य करेंगे। पात्र पाए जाने पर नाम अंतिम मतदाता सूची में शामिल कर दिए जाएंगे।

कांग्रेस के आलोचकों का कहना है कि यह कदम त्रुटियों को सुधारने के लिए है, परंतु सरकार द्वारा इसे वोट चोरी के बाद नाम हटाने की छिपी हुई योजना के रूप में भी देखा जा रहा है।