सुप्रीम कोर्ट ने 21 सितंबर को दिल्ली SIAR से हटाए गए 47 लाख नामों के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन‑सदस्यीय पीठ ने बताया कि सुनवाई सोमवार को होगी, क्योंकि SIAR से जुड़े अन्य मामले भी अगले सप्ताह सूचीबद्ध हैं। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने दावा किया कि दिल्ली में लगभग 47 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, जिनमें से 33 लाख लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं, पर चुनाव आयोग ने नोटिस पाने वालों के नाम और हटाने के आधार सार्वजनिक नहीं किए हैं।

सुप्रीम कोर्ट 1999 में ओडिशा के क्योंझर में ऑस्ट्रेलियाई मिशनरी ग्राहम स्टुअर्ट स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में दोषी दारा सिंह की सजा में कमी की अर्जी पर भी सुनवाई करेगा। दारा सिंह को दोषी ठहराया गया था और दी गई सजा पर लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। यह मामला धार्मिक हिंसा और अल्पसंख्यक सुरक्षा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट 8 जनवरी को कोलकाता स्थित पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म I‑PAC के कार्यालय में तलाशी के दौरान कथित तौर पर अधिकारियों के काम में रुकावट डालने के आरोप पर ED की याचिका पर भी सुनवाई करेगा। ED का आरोप है कि तलाशी के दौरान तत्कालीन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य अधिकारियों ने जांच में हस्तक्षेप किया। यह मामला एजेंसी के अधिकारों और जांच प्रक्रियाओं से जुड़ा है।

सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे गुट की उन याचिकाओं पर भी सुनवाई करेगा, जिनमें चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसके तहत एकनाथ शिंदे गुट को वास्तविक शिवसेना माना गया था। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के पक्ष में फैसला देते हुए पार्टी का नाम ‘शिवसेना’ और चुनाव चिह्न ‘धनुष‑बाण’ उसे आवंटित किया था। उद्धव ठाकरे गुट ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, और सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग के निर्णय और कानूनी पहलुओं पर बहस होगी।