कर्नाटक सरकार के भीतर एक तीव्र बहस छिड़ गई है जब वरिष्ठ नेता सिद्धारमैया ने यह दावा किया कि राज्य के चुनावी पंजीकरण से 99 लाख नाम कट गए हैं। यह आरोप SIHR (State Institute of Human Resources) के तहत पंजीकरण प्रक्रिया में संभावित त्रुटियों को उजागर करता है, जिसे हाल ही में सरकार द्वारा समीक्षा के लिए बुलाया गया था।

सिद्धारमैया ने अपनी शिकायत के साथ यह भी दावा किया कि इन कटे हुए नामों में मुख्यतः विपक्ष के समर्थक शामिल थे, जिससे चुनावी मैदान पर असमानता पैदा हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि पंजीकरण डेटा को संशोधित करने के लिए AI‑आधारित सत्यापन प्रणाली में खामियां थीं, जिससे बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं को अनजाने में हटाया गया।

इस दावे के साथ, सिद्धारमैया ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि “चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है।” उन्होंने यह भी बताया कि CEC की वर्तमान नीतियों ने राज्य के भीतर निर्वाचन आयोग के कार्यों पर विश्वास को कमजोर कर दिया है।

CEC ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजीकरण में कोई त्रुटि नहीं हुई है और सभी नामों की जाँच के बाद उन्हें वैध माना गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि SIHR द्वारा की गई समीक्षा पूरी तरह से पारदर्शी और स्वतंत्र है।

राज्य सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिए एक विशेष कार्यदल गठित किया है, जिसमें PSU के पूर्व CEO और अन्य अनुभवी राजनेताओं को शामिल किया गया है। कार्यदल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया की पूरी समीक्षा करना और किसी भी संभावित अनियमितता को दूर करना है।

इस विवाद का असर आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है, जहाँ 2024 के चुनावी परिणामों के आधार पर राजनीतिक संतुलन में बदलाव की संभावना है। राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर अलग-अलग रुख अपनाया है, जबकि विपक्षी दलों ने इसे सरकार की चुनावी रणनीति पर सवाल उठाने का अवसर बताया है।

विश्लेषकों का कहना है कि यदि पंजीकरण में वास्तविक त्रुटियाँ पाई जाती हैं, तो यह न केवल कर्नाटक के चुनावी परिदृश्य को बदल सकता है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनावी प्रक्रियाओं पर भी भरोसा प्रभावित कर सकता है। वे यह भी कहते हैं कि AI‑आधारित प्रणालियों को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों।

सारांश में, सिद्धारमैया का 99 लाख नाम कटने का दावा और CEC से इस्तीफा मांगने की मांग ने कर्नाटक में चुनावी प्रक्रियाओं पर गहरी चर्चा शुरू कर दी है। सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों को इस मुद्दे को शीघ्र और पारदर्शी तरीके से सुलझाने की आवश्यकता है ताकि चुनावी प्रक्रिया में जनता का विश्वास बना रहे।