महाराष्ट्र और दिल्ली में जारी नई नीतिगत ड्राफ्ट में SIR में हुए कटौती ने राजनीतिक और व्यावसायिक दोनों क्षेत्रों में गहरी चर्चा को जन्म दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कटौती की राशि पिछले चुनाव में किसी भी प्रमुख दल को मिले वोटों की संख्या से भी अधिक है, जिससे नीति की दिशा पर सवाल उठ रहे हैं।

ड्राफ्ट दस्तावेज में SIR के स्तर में कमी के साथ-साथ नई कंपलायंस मानदंडों को भी जोड़ा गया है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य बजट में संतुलन बनाए रखना और दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित करना बताया गया है। हालांकि, उद्योग संगठनों का कहना है कि अचानक की गई कटौती से नई निवेश योजनाओं पर असर पड़ सकता है।

विश्लेषकों के अनुसार, इस ड्राफ्ट में EV इन्फ्रास्ट्रक्चर, MSME सपोर्ट और PSU आउटसोर्सिंग से जुड़े प्रावधानों में भी संशोधन किए गए हैं। सरकार का दावा है कि ये बदलाव नीति को अधिक पारदर्शी और बजट-अनुकूल बनाएंगे। वहीं, विपक्ष और कुछ उद्योग प्रतिनिधियों ने इस पर पुनर्विचार का आह्वान किया है।

अगले चरण में ड्राफ्ट पर सार्वजनिक सुनवाई और तकनीकी समीक्षा होगी। विशेषज्ञ संकेत दे रहे हैं कि अंतिम रूप से पारित होने वाली नीति में SIR के स्तर में संभावित समायोजन हो सकता है। इस पूरी प्रक्रिया पर अब व्यापक नजर टिकी हुई है।