मतदाता सूची सुधार (SIR) के तहत चुनाव आयोग ने 13.37 करोड़ नाम हटाए, लेकिन इस आंकड़े की वास्तविकता पर सवाल उठे हैं। अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने अपने विस्तृत विश्लेषण में बताया कि इन कटौतियों में से लगभग 70 लाख योग्य मतदाता अनसपष्ट कारणों से सूची से बाहर हो सकते हैं।

भल्ला के अनुसार, SIR के तीन चरणों में हटाए गए नामों में मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से अन्य राज्य में रहने वाले लोगों और डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाना शामिल है – ये वैध प्रक्रियाएँ हैं और इन्हें "गलत तरीके से हटाए गए" नहीं माना जा सकता। लेकिन जब इन वैध कटौतियों को घटाया जाता है, तो शेष 70 लाख नामों का कोई स्पष्ट आधार नहीं दिखता।

भल्ला ने 2026 के मध्य में भारत की वयस्क आबादी को 100.8 करोड़ माना और कहा कि मतदान पंजीकरण स्वैच्छिक है, इसलिए 100% नाम होना व्यावहारिक नहीं। 18‑29 वर्ष के वर्ग के डेटा से उन्होंने अनुमान लगाया कि लगभग 8.5% वयस्क पंजीकृत नहीं हैं, जिससे शुद्ध वोटर लिस्ट का बेंचमार्क 92.2 करोड़ होना चाहिए।

जब नौ बड़े राज्यों की फाइनल लिस्ट को इस बेंचमार्क से तुलना की गई, तो कुल 53.51 करोड़ नाम होने चाहिए थे, जबकि वास्तविक लिस्ट में 52.78 करोड़ नाम दर्ज हुए – यानी लगभग 73 लाख नामों की कमी। गैर‑नागरिकों के वैध हटाव को 5 लाख मानने पर भी लगभग 70 लाख योग्य मतदाता बिना कारण के बाहर रह गए।

भल्ला ने कहा, "अस्पष्ट का मतलब यह नहीं है कि 70 लाख लोगों को गलत तरीके से हटाया गया है, परन्तु यह संख्या दर्शाती है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है। यह हर सौ वयस्कों में एक से भी कम है, न कि हर सात में से एक जैसा हेडलाइन में दिखाया गया है।"

इतिहास की तुलना करने पर पता चलता है कि 2004 और 2014 की वोटर लिस्ट में भी वयस्क आबादी से 2.8‑3.1% अधिक नाम थे, फिर भी उस समय कोई बड़ा विवाद नहीं उभरा। आज की तेज़ गति वाली पुनरीक्षण, दस्तावेज़ी मांगें और "तार्किक विसंगतियों" के नाम पर जारी नोटिसें इस प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील बना रही हैं।

पश्चिम बंगाल: भल्ला का अनुमान है कि यहाँ लगभग 50 लाख योग्य मतदाता बिना स्पष्ट कारण के हटाए गए, जो राज्य की वयस्क आबादी का 6‑7% है। 7.66 करोड़ से घटकर 6.77 करोड़ तक सूची में गिरावट (11.6%) देखी गई। अप्रैल 2026 में 27 लाख नाम हटाए गए, जिनमें दो‑तीहाई मुस्लिम मतदाता थे।

बिहार: बिहार की फाइनल लिस्ट में अभी भी लगभग 60 लाख नाम अधिक हैं, मुख्यतः प्रवासी मजदूरों के कारण, जो अन्य राज्यों में रहते हैं परन्तु बिहार की सूची में दर्ज हैं।

सुरजीत भल्ला के इस अध्ययन से स्पष्ट होता है कि मतदाता सूची को साफ करना आवश्यक था, परन्तु लागू करने के तरीके और 70 लाख अनसपष्ट कटौतियों ने चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाए हैं।