वॉशिंगटन से डेमोक्रेटिक सांसद प्रमीला जयपाल ने भारत में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में लगभग 13 करोड़ नाम हटाए जाने को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने इसे ‘नामों की सफाई’ के रूप में वर्णित किया और इसे ट्रंप प्रशासन की समान कार्यवाही से तुलना की, जिससे लोकतंत्र में मतदान के अधिकार कमजोर होते हैं।

जयपाल ने कहा कि दुनिया भर में लोकतंत्रों की रक्षा आवश्यक है और भारतीय मतदाताओं को भी अमेरिकियों की तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मिलने चाहिए। उन्होंने भारत में लोकतंत्र‑विरोधी कदमों के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले लोगों का समर्थन भी किया, यह बताते हुए कि अहिंसक प्रतिरोध महत्वपूर्ण है।

इन टिप्पणियों पर भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म X पर तेज़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जयपाल की टिप्पणी भारत की चुनावी और राजनीतिक प्रक्रियाओं में ‘अस्वीकार्य हस्तक्षेप’ है। क्वात्रा ने कहा, “भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जहाँ स्वतंत्र और मजबूत संवैधानिक संस्थाएँ हैं तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का लंबा इतिहास रहा है। हम हमेशा कांग्रेसवुमेन के साथ रचनात्मक बातचीत के लिए तैयार हैं, ताकि उनकी गलतफहमियों को दूर किया जा सके।”

भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, SIR के पहले और दूसरे चरण में 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से लगभग 7.2 करोड़ नाम हटाए गए। तीसरे चरण में 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की मसौदा सूचियों में हटाए गए नामों की संख्या 6.16 करोड़ बताई गई है।

आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मृत मतदाताओं, डबल एंट्री, दूसरे स्थान पर रहने वाले नागरिकों और अन्य अपात्र प्रविष्टियों को हटाकर मतदाता सूची को अपडेट करना है। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम गलती से छूट गया है, तो वह दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया के तहत नाम शामिल कराने की मांग कर सकता है। आवश्यक होने पर फॉर्म‑6 के माध्यम से भी नाम जोड़वाया जा सकता है।