राउत ने आज सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "मैं माफी मांगता हूं" – यह बयान SIR विवाद के बीच आया, जिसमें उनके खिलाफ सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं।

इस विवाद का मूल कारण SIR (State Industrial Relations) के तहत कुछ अनुबंधों के अनुचित निष्पादन पर है, जिसके कारण कई श्रमिकों और नागरिकों ने उनके खिलाफ शिकायतें दर्ज कराई हैं। राउत के अनुसार, वे अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं और जनता से क्षमा मांग रहे हैं।

विपक्षी दलों ने राउत के इस बयान को "अधूरी माफी" के रूप में खारिज करते हुए कहा कि सिर्फ शब्दों से मामला सुलझ नहीं सकता। उन्होंने यह भी बताया कि साक्ष्य अभी भी चल रहे हैं और साक्ष्य संग्रह के दौरान किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए।

राउत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे सुप्रीम कोर्ट को अपनी अंतिम आशा मानते हैं। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ही वह मंच है जहाँ न्याय की वास्तविकता सामने आएगी और मैं इस न्यायालय के निर्णय का सम्मान करूँगा।" इस बयान से यह स्पष्ट हुआ कि वे किसी भी कानूनी प्रक्रिया से पीछे नहीं हटेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पहले से ही एक केस दायर है, जिसमें राउत के खिलाफ अनुचित अनुबंध निष्पादन और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। न्यायालय की सुनवाई 15 नवंबर को तय की गई है। यदि राउत को दोषी पाया जाता है, तो उन्हें प्रशासनिक और आपराधिक दोनों प्रकार की सजा का सामना करना पड़ सकता है।

इस बीच, राउत के समर्थक यह कहते हैं कि उनकी माफी एक कदम आगे है और वे अपने कार्यों की पुनः समीक्षा कर रहे हैं। वहीं, विपक्षी दल और नागरिक समाज संगठनों ने यह भी कहा कि यह माफी मात्र एक राजनीतिक चाल हो सकती है।

अंततः, यह विवाद दर्शाता है कि सार्वजनिक कार्यालय के दुरुपयोग के मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा ही न्याय की अंतिम गारंटी बना रहता है। राउत के बयान ने इस मुद्दे पर एक नया विमर्श शुरू किया है, जिसमें जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।